Delhi Power Subsidy : राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली पर केजरीवाल सरकार रोक लगा सकती है। दरअसल, केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया है कि वह एक अक्टूबर से लोगों के सामने बिजली सब्सिडी पर विकल्प देगी। दिल्ली सरकार लोगों से पूछेगी कि वे बिजली पर सब्सिडी चाहते है या नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से केवल उन्हीं लोगों को बिजली का सब्सिडी देगी जो इसे चाहते हैं। लोग बिजली सब्सिडी चाहते हैं या नहीं, हम इसका विकल्प देंगे।
सब्सिडी चाहने वालों को मिलेगी छूट-सीएम
केजरीवाल सरकार सत्ता में आने के बाद से लोगों को 200 यूनिट बिजली एवं पानी की आपूर्ति मुफ्त में करती आई है।सीएम ने कहा कि उन्हें कई लोगों के सुझाव और पत्र मिले हैं कि वो सक्षम हैं इसलिए वे मुफ्त की बिजली नहीं चाहते। केजरीवाल ने कहा, 'हमने तय किया है कि हम लोगों से जल्द पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए? 1 अक्टूबर से उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो लोग इसकी मांग करेंगे।'
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी' को हरी झंडी दी है। यह योजना युवाओं को दिल्ली में कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी।
साल 2019 में बिजली सब्सिडी की हुई घोषणा
केजरीवाल ने साल 2019 में घोषणा की थी कि राजधानी में 200 यूनिट बिजली खर्च देने वाले उपभोक्ताओं को बिल नहीं देना होगा जबकि ऐसे उपभोक्ता जो एक महीने में 201 से 401 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे उन्हें बिल पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पीसी के दौरान सीएम ने बिजली खर्च पर आने वाली लागत का आंकड़ा भी सामने रखा और बताया कि सब्सिडी से लोगों को कितनी राहत मिलेगी।
