Delhi Lockdown: दिल्ली में जरूरी चीजों की गतिविधियों को छोड़कर कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा

दिल्ली समाचार
Updated May 29, 2021 | 22:34 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Delhi Curfew: दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि विनिर्माण/उत्पादन इकाइयों के संचालन और उनके कार्यस्थलों के भीतर निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

Delhi lockdown
दिल्ली में बढ़ा लॉकडाउन 

मुख्य बातें

  • दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है
  • वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के 13035 सक्रिय मामले हैं
  • दिल्ली में कोविड 19 से अब तक 24073 मौतें हुई हैं

नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर कर्फ्यू को 7 जून (सोमवार) को सुबह 5 बजे तक या अगले आदेश जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया है। बताया गया है कि स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण/उत्पादन इकाइयों के संचालन और उनके कार्यस्थलों के भीतर निर्माण गतिविधियों को कर्फ्यू अवधि के दौरान नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली ने किसी प्रकार कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब सरकार धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से एक सप्ताह के लिये फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकेंगी और निर्माण कार्यों की बहाली को मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 'दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में हमें सबसे पहले निम्न वर्ग के लोगों का ध्यान रखना होगा। दिहाड़ी पर काम करने वाले, मजदूर, आजीविका कमाने के लिए दूरदराज के इलाकों से दिल्ली आने वाले प्रवासी श्रमिक।' 

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) की वाणिज्य शाखा के समन्वयक बृजेश गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने बाजारों को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उपराज्यपाल और डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल ने इसे ठुकरा दिया। इस दावे को बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ सूत्र ने ‘‘निराधार, झूठा और गुमराह करने वाला’’ करार दिया। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अध्यक्ष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि बैजल बाजार खोलने के विचार से सहमत नहीं थे लेकिन उद्योगों एवं निर्माण गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई। 

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