UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती से पहले एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस फैसले के तहत डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं के चारों ओर छत्र, बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। योजना के अनुसार, राज्य की हर विधानसभा में 10 स्मारकों का विकास किया जाएगा, जिसके लिए कुल 403 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके साथ ही, रविदास, कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि जैसे सामाजिक न्याय के प्रणेता महापुरुषों की मूर्तियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
मूर्तियां मानक नियमों के अनुरूप नहीं
यूपी कैबिनेट की जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कई स्थानों पर स्थापित मूर्तियां मानक नियमों के अनुरूप नहीं हैं, जिनमें छत्र और बाउंड्रीवॉल की कमी है। इसी कारण ये मूर्तियां मौसम की प्रतिकूलताओं, अतिक्रमण और अनदेखी के प्रभाव में रहती हैं। सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के अभाव में इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा पर भी असर पड़ता है।
मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
सरकार ने बताया कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य 31 दिसंबर 2025 तक स्थापित मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें संरक्षित और सम्मानजनक रूप देना है। इस पहल से न केवल मूर्तियों की सुरक्षा होगी, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण भी किया जा सकेगा। साथ ही, मूर्ति स्थलों को सुंदर और जनोपयोगी बनाया जाएगा।
कुल 403 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सूचना में बताया गया है कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत मूर्तियों के आसपास के क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 स्मारकों का विकास किया जाएगा और प्रति स्मारक लागत 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस तरह, 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 स्मारकों के विकास पर कुल 403 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
निःशुल्क टैबलेट वितरण
साथ ही, औद्योगिक विकास विभाग के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण के लिए अंतिम बोली प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे। पहले ही 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। औद्योगिक विकास विभाग की हाई पॉवर कमेटी द्वारा संस्तुतियों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
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