उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 6 अन्य को दी गई सजा बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपील दायर करने में 1945 दिनों की देरी के आधार पर अपील खारिज की। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता देरी को माफ करने के लिए कोई 'पर्याप्त कारण' साबित करने में विफल रही है। निचली अदालत ने 2018 में इस मामले में सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने सेंगर सहित सभी सात दोषियों को 10-10 साल की सजा और प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायिक हिरासत के दौरान मौत
मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गई। दरअसल, 4 जून 2017 को पीड़िता द्वारा सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद, उसके भाई अतुल सिंह और सहयोगियों ने पीड़िता के पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में उन्हें जेल भेजा गया, जहां से कुछ ही घंटों के भीतर तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।
तीस हजारी कोर्ट ने सुनाई थी ये सजा
इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को दुष्कर्म मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया।
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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