मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शराब पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस निर्णय का सीधा प्रभाव शराब की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा, जिससे ग्राहकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। कैबिनेट के नए फैसले के मुताबिक, भारत में बनी अंग्रेजी शराब (IMFL) पर उत्पाद शुल्क को विनिर्माण लागत के तीन गुना से बढ़ाकर 4.5 गुना कर दिया गया है। यह बदलाव उन उत्पादों पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, जिनकी विनिर्माण लागत लगभग 260 रुपये प्रति बल्क लीटर है। देशी शराब पर भी शुल्क बढ़ाकर 180 रुपये से 205 रुपये प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है।
शराब की खुदरा कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी
सरकार ने एक नई श्रेणी, महाराष्ट्र निर्मित शराब (MML) की शुरुआत की है, जो केवल अनाज आधारित शराब होगी और इसमें केवल राज्य के भीतर निर्मित और पंजीकृत उत्पाद शामिल होंगे। इस निर्णय से शराब की खुदरा कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। उदाहरण के लिए, देशी शराब की 180ml बोतल की कीमत 80 रुपये होगी, जबकि IMFL की बोतल की कीमत 205 रुपये तक पहुंच जाएगी।
मीडिया खबरों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से वार्षिक आबकारी संग्रह में 14,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी और MML से अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों ने इस फैसले को वास्तविकता से दूर बताया है। यह कहते हुए कि भारी टैक्स से पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी बढ़ सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा और निष्क्रिय शराब निर्माताओं को नया जीवन मिल सकता है।
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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