मैं सिर पर कफन बांधकर लड़ने निकला हूं'; बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसके लिए कही यह बात?

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर भू-माफियाओं, दलालों और बिचौलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपराधियों से चुनाव लड़कर जीता हूं, मैं भू माफियाओं को संदेश देना चाहता हूं कि मैं सर पर कफन बांधकर इस काम को करने के लिए निकला हूं, जो इंसान कफन बांधकर मैदान में उतरता है,उसे डराने या परास्त करने की ताकत किसी में नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी दबाव या धमकी से विचलित होने वाले नहीं हैं।

विजय सिन्हा ने इस दौरान यह भी कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि जन हित में लिया गया कोई भी फैसला चाहे जितना कठिन क्यों न हो,उससे वे पीछे नहीं हटेंगे। कानून और नियमों के दायरे में रहकर गरीबों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अपना आदर्श मानते हुए अपने सिर पर कफन बांधा है और उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि वे भू-माफियाओं, दलालों और बिचौलियों को किसी भी हालत में गलत काम नहीं करने देंगे और न ही किसी पदाधिकारी को नियमों से बाहर जाने की छूट दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भू-माफियाओं के खिलाफ उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई का यदि कोई विभागीय अधिकारी या कर्मचारी विरोध करता है, तो यह माना जाएगा कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भू-माफियाओं, दलालों और बिचौलियों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो विभागीय कर्मी ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वे इन प्रयासों का कभी विरोध नहीं करेंगे।

भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक अंचल अधिकारी (सीओ) को निलंबित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी गलत करेगा, यदि उसके खिलाफ प्रमाण मिलेगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कल मिथिलांचल की धरती दरभंगा में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। वे इस भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के लिए जनता के बीच जाएंगे,जहां आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और भूमि से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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