Delhi Liquor Scam Latest Update: दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके साथ कुछ और लोगों की लगभग 52 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। शुक्रवार (सात जुलाई, 2023) को समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि ईडी ने कहा है कि उसने गिरफ्तार आप नेता सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
खबर के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत (7.29 करोड़ रुपये मूल्य की) अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है, जिसमें सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) की जमीन/फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट हैं।
कुर्क संपत्ति में मनीष की बैंक में जमा 11.49 लाख रुपए की राशि सहित, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (16.45 करोड़ रुपये की राशि) और अन्य सहित 44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी शामिल है। इस बीच, समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बारे में बताया कि 52.24 करोड़ रुपए की जो कुल संपत्तियां कुर्क की गई हैं, वे सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह, ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और बाकी लोगों की हैं।
हालांकि, आप नेताओं की ओर से इस बारे में देर रात सफाई दी गई कि जिस तरीके से इस खबर को दिखाया गया वह गलत है। यह सरासर झूठ है। ईडी, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और दोनों के पास सिसोदिया के खिलाफ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
ईडी ने आगे सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस (धनशोधन मामले) में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। तीन जुलाई के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने उन्हें ईडी मामले में जमानत देने से इन्कार कर दिया था। फिलहाल ईडी ‘आप’ नेता के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले की भी जांच कर रही है।
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