Delhi News: राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड मगर गैर मान्यता प्राप्त 27 राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इन दलों को 3 जुलाई को नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि अगर तय समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया तो इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
सालों से नहीं लड़े हैं चुनाव
चुनाव आयोग के मुताबिक ये दल बीते छह सालों में लोकसभा, विधानसभा या किसी उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाए हैं। इसके चलते इनकी गतिविधियों पर सवाल खड़े हो गए हैं और पंजीकरण की वैलिडिटी पर विचार किया जा रहा है।
CEO कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी 27 दलों को 15 दिनों की समयसीमा दी गई है ताकि वे यह स्पष्ट करें कि उन्होंने चुनावों में भाग क्यों नहीं लिया। आयोग ने साफ किया है कि यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राजनीतिक प्रक्रिया की प्रामाणिकता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
नहीं आया जवाब तो कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन
नोटिस में यह भी साफ है कि यदि निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित राजनीतिक दलों को आपत्ति नहीं है, और उनके खिलाफ एकतरफा आदेश जारी किया जा सकता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना भी शामिल है।
इन दलों में अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस, जन आंदोलन मोर्चा, भारतीय रोजगार पार्टी, वन इंडिया पार्टी और राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी जैसे 27 नाम शामिल हैं। इनमें से कई संगठन सालों से सक्रिय नहीं हैं और कुछ का अस्तित्व केवल कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है।
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