दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलग-अलग ट्रिब्यूनल के 248 सदस्यों को Tribunal Reforms Act, 2026 के तहत कार्यकाल बढ़ाने के लिए योग्य पाया गया है। सरकार के अनुसार, इन सदस्यों की सेवाएं नए कानून के प्रावधानों के तहत बढ़ाई जा रही हैं। केंद्र ने बताया कि पात्र ट्रिब्यूनल सदस्य नए कानून के तहत निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पूरा होने या संबंधित अधिकतम आयु सीमा पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं, ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के तीन सदस्यों के कार्यकाल से जुड़े मामले पर भी सुनवाई की। इनमें दो न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य शामिल हैं, जिनका कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा था। पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तीनों सदस्यों का कार्यकाल तब तक बढ़ा दिया, जब तक उनके पदों पर नई नियुक्तियां नहीं हो जातीं। कोर्ट ने कहा कि सदस्यों के हटने से NGT के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है।
नए कानून के तहत कार्यकाल में विस्तार
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न ट्रिब्यूनल के 248 सदस्य नए कानून की धारा 24 के तहत कार्यकाल विस्तार के लिए पात्र पाए गए हैं। इनमें से 229 सदस्यों के विस्तार संबंधी आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 19 सदस्यों के आदेश मंगलवार को जारी किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि पात्र सदस्यों के कार्यकाल विस्तार का औपचारिक आदेश जारी किया जाए। यह विस्तार पांच साल का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने या लागू अधिकतम आयु सीमा पूरी होने, इनमें से जो पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।
मामला उस समय सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई के अपने आदेश में उन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन, अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल 8 सितंबर तक बढ़ा दिया था, जिनका कार्यकाल इस तारीख से पहले समाप्त होना था। इसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल के कामकाज में किसी तरह की बाधा को रोकना था।
पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।
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