जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन रविवार से यात्रियों के लिए पूरी तरह खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से लुटियंस दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू सुरक्षा प्रतिबंधों को हटा दिया है। साथ ही क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है।
दिल्ली मेट्रो में सामान्य हुई सेवाएं
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ, पटेल चौक, नई दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग, खान मार्केट और सुप्रीम कोर्ट समेत 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों से आवाजाही बंद रखी गई थी। सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा ही चालू थी। अब जंतर-मंतर से धरना समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने बैरिकेड्स हटा लिए हैं।
इंटरनेट सेवाएं बहाल
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन को वापस लेने के ऐलान के बाद प्रशासन ने जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली के आसपास के इलाकों में निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया है। NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी प्रदर्शन के कारण एहतियातन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी।
क्यों खत्म हुआ आंदोलन?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से मिले आश्वासनों के बाद CJP ने अपना आंदोलन "सद्भावना" (Good Faith) के तहत वापस लेने का फैसला लिया। इससे पहले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी समाप्त हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सरकार और CJP के बीच बनी सहमति
NEET अभ्यर्थियों द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामलों में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और देशभर में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर सरकार सहमत हुई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों और अन्य मांगों को स्वीकार किया है। साथ ही CJP के 5-सूत्रीय मांग पत्र पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हम इस समझ के साथ आंदोलन वापस ले रहे हैं कि तय समय सीमा के अंदर स्वीकृत शर्तों को लागू किया जाएगा।"
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