क्या है पेंशन अदालत, किस तरह के मामलों का होता है निपटारा, कब और कहां होगी आयोजित?

What is Pension Adalat : पेंशन से जुड़ी किसी समस्या के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे पेंशनरों के लिए Pension Adalat एक अहम मंच है, जहां उनकी शिकायतों को त्वरित समाधान हो जाता है। इसका मकसद पेंशनर और संबंधित विभाग, बैंक या दूसरे हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर लंबित शिकायतों की जांच और समाधान की प्रक्रिया को तेज करना है। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (DoPPW) के मुताबिक पेंशन अदालत में लंबे समय से लंबित पेंशन मामलों को प्राथमिकता देकर निपटाने की व्यवस्था है।

पेंशन अदालत कोई सामान्य कोर्ट नहीं है। बल्कि यह पेंशन से जुड़ी प्रशासनिक शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित विशेष सुनवाई व्यवस्था है। इसमें पेंशनर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं और संबंधित विभाग उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले की जांच करता है। कई मामलों में विभाग, बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियां एक साथ मौजूद रहती हैं, जिससे शिकायत का मौके पर समाधान करने की कोशिश की जा सके।

सरकार के अनुसार 2017 में इसकी शुरुआत के बाद अब तक 16 ऑल इंडिया पेंशन अदालत (All India Pension Adalats) आयोजित हो चुकी हैं। 13 मई, 2026 को हुई 16वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत में 37 मंत्रालय और डिपार्टमेंट से जुड़े 985 लंबे समय से लंबित मामले लिए गए थे। इनमें से 728 मामलों का निपटारा उस समय तक हो चुका था।

पेंशन अदालत में पेंशन भुगतान और उससे जुड़े विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर शिकायतें सुनी जा सकती हैं। इनमें पेंशन में देरी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) से जुड़े मामले, पेंशन की गणना या संशोधन, बकाया राशि, फैमिली पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, और पेंशन रिकॉर्ड से जुड़ी शिकायतें शामिल हो सकती हैं। हाल के उदाहरणों में नोशनल इन्क्रीमेंट और पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड से जुड़े मामले भी पेंशन अदालत में उठाए गए हैं।

2026 की 16वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत 13 मई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई थी। इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से पेंशनर और फैमिली पेंशनर फिजिकली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इसके अलावा अलग-अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट अपनी हर तिमाही में या डिपार्टमेंटल पेंशन अदालत भी आयोजित करते हैं। मिसाइल के तौर पर सितंबर 2026 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तिमाही पेंशन अदालत अहमदाबाद में 21 सितंबर को हुई। कनार्टटक सर्कल में DoT और BSNL पेंशनर के लिए 17 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी।

इसी कड़ी में हरियाणा के रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लोयी और GPF सब्स्क्राइबर की पेंशन रिलेटेड शिकायतों के लिए गुरुग्राम में 12 और 13 अक्टूबर 2026 को पेंशन अदालत प्रस्तावित है। यानी देशभर में पेंशन अदालत किसी एक स्थायी जगह पर नहीं होती, बल्कि संबंधित मंत्रालय, विभाग या प्राधिकरण अपनी जरूरत और न्यायाधिकरण के मुताबिक अलग-अलग शहरों में इसका आयोजन करती है।