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बजट हाइलाइट्स 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, पढ़िए बजट में आज क्या-क्या घोषणाएं सरकार ने कीं
Union Budget 2026 Live Streaming: केंद्रीय बजट हाइलाइट्स: आज एक फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026-27 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड नौंवी बार आम बजट पेश किया। जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पढ़िए बजट 2026 में क्या-क्या घोषणाएं की गईं हैं।
बजट हाइलाइट्स 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, पढ़िए बजट में आज क्या-क्या घोषणाएं सरकार ने कीं
अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा..."
बजट की बड़ी घोषणनाएं हाइलाइट्स
सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 40000 करोड़ रुपये का बजट
वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण पर सरकार का पूरा जोर है। सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 22500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अब इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं।
FEB 01, 2026 13:29 IST
बजट लाइव 2026: पढ़ाई से नौकरी तक मजबूत कड़ी के लिए नई हाई-पावर कमेटी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस उच्च शिक्षा और रोजगार को सीधे जोड़ने पर है। इसके लिए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ हाई-पावर स्थायी समिति के गठन की घोषणा की गई है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश भी किया जाएगा। देश में रोजगार देने वाले नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो वहीं विशेष यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। यही नहीं, छात्राओं के लिए देशभर में नए हॉस्टल बनेंगे। बजट में विज्ञान, रिसर्च व नवाचार को खास महत्त्व दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन विषयों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं देश में नया टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी इन सभी पहलों का मकसद युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ भविष्य की नौकरियों के लिए भी तैयार करना है।
दरअसल सरकार चाहती है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित न रहे, बल्कि उससे रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खुलें। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र को विकास की रीढ़ बनाया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ नाम से एक हाई-पावर स्थायी समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति सर्विस क्षेत्र पर भी खास तौर पर फोकस करेगी। यह समिति विकसित भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए सुझाव देगी। यह कमिटी रोजगार व नौकरी पर एआई के प्रभाव का आकलन करेगी। देश में विकास, रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर काम करेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश भी किया जाएगा। देश में रोजगार देने वाले नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो वहीं विशेष यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। यही नहीं, छात्राओं के लिए देशभर में नए हॉस्टल बनेंगे। बजट में विज्ञान, रिसर्च व नवाचार को खास महत्त्व दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन विषयों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं देश में नया टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी इन सभी पहलों का मकसद युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ भविष्य की नौकरियों के लिए भी तैयार करना है।
दरअसल सरकार चाहती है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित न रहे, बल्कि उससे रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खुलें। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र को विकास की रीढ़ बनाया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ नाम से एक हाई-पावर स्थायी समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति सर्विस क्षेत्र पर भी खास तौर पर फोकस करेगी। यह समिति विकसित भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए सुझाव देगी। यह कमिटी रोजगार व नौकरी पर एआई के प्रभाव का आकलन करेगी। देश में विकास, रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर काम करेगी।
FEB 01, 2026 13:29 IST
बजट लाइव 2026: एक लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार होंगे
दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए नए अवसर और योगा व डिजाइन उद्योग के विकास को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए कुशल करियर के नए रास्ते बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थान खोले जाएंगे। यह योजना 10 चयनित विषयों को कवर करेगी, जिनमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ शामिल हैं। अगले पांच वर्षों में इस पहल के तहत एक लाख नए एएचपी तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान मिलता है, उसे तब बड़े पैमाने पर ग्लोबल पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे यूएन ले गए। बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और अधिक कुशल कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा।"
FEB 01, 2026 13:29 IST
बजट लाइव 2026: बजट 2026 में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने फोकस बढ़ाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ाना है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।
FEB 01, 2026 13:00 IST
बजट लाइव 2026: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। इन प्रस्तावों का मकसद देश के विकास को संतुलित और टिकाऊ बनाना बताया गया है। सरकार ने तटीय इलाकों के किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। इसके तहत नारियल, काजू और कोको जैसी फसलों के साथ-साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में अखरोट और पाइन नट्स जैसी मेवों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। वहीं, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के साथ मिलकर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानकों को बेहतर बनाएगा।
FEB 01, 2026 13:00 IST
बजट लाइव 2026: देश को सर्विसेज सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का होगा गठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में कहा कि देश के सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी विकास, रोजगार सृजन और निर्यात के अवसरों की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसका उद्देश्य भारत को सर्विसेज क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्विसेज क्षेत्र पर नए सिरे से जोर देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कई उपाय करने का फैसला किया है।
FEB 01, 2026 12:53 IST
'बायोफार्मा शक्ति' स्कीम का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में 'बायोफार्मा शक्ति' स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री बजट भाषण में बताया कि इस स्कीम के तहत देश में बायो-फार्मा को बढ़ावा देने को लिए 1,000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में तेजी से फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने खनिज संपन्न राज्यों जैसे ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश को रेयर अर्थ मिनरल की खोज को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत रेयर अर्थ कोरिडोर्स विकसित किए जाएंगे और रेयर अर्थ की खनन एवं रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 350 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं। इसमें जीएसटी और लेबर कोड्स शामिल है।
FEB 01, 2026 12:48 IST
बजट लाइव 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट
केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली किया गया है।
वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है। बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है।
बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली किया गया है।
वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है। बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है।
बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।
FEB 01, 2026 12:27 IST
बजट लाइव 2026: महिला उद्यमियों के लिए घोषणा
SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके।
FEB 01, 2026 12:25 IST
बजट लाइव 2026: बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा
बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र NBFC में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुर्नगठित किया जाएगा।
FEB 01, 2026 12:24 IST
बजट लाइव 2026: किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने बजट को बताया ऐतिहासिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही हैं, ऐसे में विभिन्न राज्यों के नेताओं ने इस बजट को किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सभी को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश की सरकार काम कर रही है। 2014 से निरंतर हर बजट इसी दिशा में आगे बढ़ने के पायदान की तरह होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।"
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि देश की सरकार पिछले 11 सालों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के जिस लक्ष्य के लिए काम कर रही है, उस दिशा में 2014 से पेश किए गए हर बजट ने लगातार प्रगति की है। हर बजट एक कदम आगे बढ़ा है। इस साल का बजट भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा।"
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है। प्रधानमंत्री की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।"
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश की सरकार काम कर रही है। 2014 से निरंतर हर बजट इसी दिशा में आगे बढ़ने के पायदान की तरह होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।"
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि देश की सरकार पिछले 11 सालों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के जिस लक्ष्य के लिए काम कर रही है, उस दिशा में 2014 से पेश किए गए हर बजट ने लगातार प्रगति की है। हर बजट एक कदम आगे बढ़ा है। इस साल का बजट भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा।"
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है। प्रधानमंत्री की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।"
FEB 01, 2026 12:20 IST
बजट लाइव 2026: कैंसर की दवाईयां होंगी सस्ती
कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट। 7 अन्य गंभीर रोगों की दवाओं के निजी आयात पर शुल्क से छूट।
FEB 01, 2026 12:15 IST
बजट लाइव 2026: उदारीकृत प्रेषण योजना
उदारीकृत प्रेषण योजना (जिसे लोकप्रिय रूप से LRS के नाम से जाना जाता है) के तहत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा गया है।
FEB 01, 2026 12:04 IST
बजट लाइव 2026: ITR-1, ITR-2 फाइलिंग के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई
ITR-1, ITR-2 फाइलिंग के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई। अब 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न।
FEB 01, 2026 11:59 IST
बजट लाइव 2026: नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप का होगा निर्माण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।"
FEB 01, 2026 11:44 IST
बजट लाइव 2026: 3 नए AIIMS का निर्माण
3 नए AIIMS का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए मेडिकल सुविधा में बढ़ोतरी होगी। 5 नए मेडिकल रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे।
FEB 01, 2026 11:42 IST
बजट लाइव 2026: पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बड़ा ऐलान
केंद्रीय बजट 2026-27 | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।"
FEB 01, 2026 11:49 IST
बजट लाइव 2026: बजट की बड़ी घोषणनाएं
- दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
- बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
- दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
- 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।
FEB 01, 2026 11:36 IST
बजट लाइव 2026: अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा..."
FEB 01, 2026 11:35 IST
बजट लाइव 2026: कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) टेक्नोलॉजी में अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इसे बढ़ाया जा सके और सभी एंड-यूज़ एप्लीकेशन में ज़्यादा तैयारी के लेवल हासिल किए जा सकें।
FEB 01, 2026 11:32 IST
बजट लाइव 2026: घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी
उच्च मूल्य वाले, प्रौद्योगिकी-उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें अग्निशमन उपकरण से लेकर लिफ्ट और सुरंग खोदने वाली मशीनें तक शामिल हो सकती हैं।
