IEC 2025: दिल्ली-देहरादून सिर्फ 2 घंटे में, मिलेंगी टोल फ्री सड़कें और अल्टरनेटिव फ्यूल में भारत बनेगा नंबर वन, बोले गडकरी

India Economic Conclave 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव (IEC) 2025 में कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में बड़ी राहत मिलेगी।

दिसंबर 2026 तक देशभर में सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। कैमरा आधारित टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें वाहन की फोटो ली जाएगी और टोल कटौती अपने आप हो जाएगी। इससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी।

गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मंजूरी की प्रक्रिया में अक्सर अनावश्यक देरी होती है, जिससे योजनाएं प्रभावित होती हैं।

तालकटोरा रोड से गुरुग्राम तक एक नई टनल बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यह टनल छह लेन की होगी और गुरुग्राम के बाहर जाकर निकलेगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

नागपुर में एक ही पिलर पर तीन स्तरों का निर्माण किया गया है। सबसे नीचे सड़क, उसके ऊपर फ्लाईओवर और सबसे ऊपर मेट्रो। यह मॉडल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन उदाहरण है।

पुणे से अहमदनगर जाने वाली सड़क को तीन लेन से बढ़ाकर चार लेन किया जा रहा है, जिससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

श्रीनगर क्षेत्र में कुल 36 टनलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर अब 10 प्रतिशत रह गई है। इससे व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत मिली है।

E20 फ्यूल पॉलिसी के तहत इथेनॉल का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इथेनॉल का प्रयोग ब्राजील में 1949 से हो रहा है और इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं होता।

आने वाले समय में भारत एक दिन पूरी तरह तेल आयात मुक्त बनेगा। फिलहाल देश हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपये तेल आयात पर खर्च करता है और दुनिया के तीन सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है।

गडकरी ने कहा कि अल्टरनेटिव फ्यूल के क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर वन बनेगा।

जो निवेश करता है, वह सिर्फ वेल्थ क्रिएटर नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर भी होता है। रोजगार सृजन से गरीबी दूर होगी और गरीबी समाप्त होने से भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और लक्ष्य है।

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