भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (India–New Zealand FTA) पर 24 अप्रैल को यहां हस्ताक्षर होने की संभावना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पीटीआई (भाषा) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस FTA से भारतीय निर्यातकों को द्वीपीय देश के बाजार में अपने उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी और अगले 15 वर्ष में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है।
द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करना लक्ष्य
दोनों देशों ने इस व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा पिछले वर्ष 22 दिसंबर को की थी। इस समझौते का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करना है। अधिकारी ने बताया कि इस समझौते पर भारत मंडपम में 24 अप्रैल को हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।
देश को 100% निर्यात पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी
समझौते के तहत भारत को अपने 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी जबकि न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम किया जाएगा। इसमें ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए हालांकि भारत ने दूध, क्रीम, व्हे, दही एवं पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों तथा प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबड़ के आयात पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को भेड़ का मांस, ऊन, कोयला तथा 95 प्रतिशत से अधिक वन एवं लकड़ी उत्पादों पर भी शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
भारतीय पेशेवरों को वीजा मार्ग की सुविधा मिलेगी
सेवा क्षेत्र के संदर्भ में न्यूजीलैंड कुशल पेशों में भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग उपलब्ध कराएगा। इसके तहत प्रति वर्ष 5,000 वीजा जारी किए जाएंगे और अधिकतम तीन वर्ष तक रहने की अनुमति होगी।
इस व्यवस्था में आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षक जैसे पेशे शामिल होंगे। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिससे कार्यबल की आवाजाही एवं सेवा व्यापार को मजबूती मिलेगी।
वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 1.3 अरब डॉलर रहा। वर्ष 2024 में वस्तुओं व सेवाओं का कुल व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर रहा जिसमें केवल सेवाओं का व्यापार 1.24 अरब डॉलर था। इसमें पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाओं की प्रमुख भूमिका रही।
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