Economic Survey: आर्थिक सर्वे क्या है, जानिए इसका महत्व और इतिहास, इस बार पेश होगा या नहीं?

What is Economic Survey: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करने जा रही हैं, चुनावी वर्ष होने की वजह से फरवरी में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाएगा। हर साल बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वे जारी किया जाता है। जिसे केंद्र सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड भी माना जाता है, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप होता है। आगे का रास्ता बताता है। आर्थिक सर्वे वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में वार्षिक आर्थिक विकास का सारांश होता है।

वार्षिक आर्थिक सर्वे बुनियादी ढांचे, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, महंगाई, आयात, निर्यात, धन आपूर्ति, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों के रुझान का विश्लेषण करता है। सर्वे आर्थिक विकास के पूर्वानुमान भी प्रस्तुत करता है औचित्य और डिटेल कारण भी बताता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी या धीमी हो जाएगी। कभी-कभी यह कुछ विशिष्ट सुधार उपायों का भी तर्क देता है। आर्थिक सर्वे केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की अनुपस्थिति में प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। जो पारंपरिक रूप से दस्तावेज के मुख्य वास्तुकार हैं।

पहला आर्थिक सर्वे 1950-51 में अस्तित्व में आया था। तब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था। 1960 के दशक में इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है वह इसका केंद्रीय विषय है। पिछले वर्ष का केंद्रीय विषय 'Agile Approach' था, जिसने कोविड-19 महामारी के झटके के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया था। आर्थिक सर्वे 2022 की प्रस्तावना में कहा गया था कि Agile approach फीडबैक लूप, वास्तविक आउटकम की रियल टाइम निगरानी, फ्लैक्जिबल रिस्पॉन्स, सुरक्षा-नेट बफर्स आदि पर आधारित था। क्षेत्रीय अध्यायों के साथ, सर्वे दस्तावेज में यह भी जोड़ा गया है नए जरूरत-आधारित अध्याय जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संसदीय परंपराओं के मुताबिक आर्थिक सर्वे बजट से एक दिन पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। हालांकि आगामी बजट एक अंतरिम बजट होने जा रहा है (2024 में आम चुनाव होने की वजह से), परंपराओं का पालन करने का मतलब यह होगा कि आर्थिक सर्वे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसे लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तब नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।