Budget Session 2022: सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा- पेगासस पर SC की समिति कर रही जांच, पहले भाग में बजट पर हो चर्चा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है। 

आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही, असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं हैं, बल्कि देश के कोटि-कोटि नागरिकों की हैं। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है।वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकलें। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु अनुबंध किए गए हैं। सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को 7 Defence PSUs का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स पर सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है।

मेरी सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और ऐपरल पार्क बनाए जा रहे हैं। इससे देश में integrated textile value chain तैयार होगी। मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। सौ वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है।

'मेरी सरकार ने इनफ्रास्ट्रक्चर-विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ा है। आज़ादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है।'
 

महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है।  बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।

'मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से, भारत एक बार फिर, विश्व की, सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है।'

राष्ट्रपति ने कहा- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी, मैं, सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है।'

राष्ट्रपति ने कहा, 'मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8000 से अधिक जन-औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है।'
 

संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले स्वाधीनता सेनानियों का नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 25 साल के संकल्पों को आकार देने का अवसर है। हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' का मूल मंत्र लेकर चल रही है। कोरोना महामारी ने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों एवं राज्य सरकारों ने एक टीम के रूप में काम किया है।  

बजट सत्र में सदन की दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद पहुंच गए हैं। संसद पहुंचने पर राष्ट्रपति की अगवानी पीएम मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने की।

बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए अनेक अवसर लेकर आया है। बजट सत्र में सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से चर्चा के जरिए देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। बार-बार चुनाव के कारण सत्र और चर्चाएं प्रभावित होती हैं। बजट पूरे वर्ष भर का आर्थिक खाका खींचता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। बजट सत्र को हम फलदायी बनाएं। आने वाला वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाई पर ले जाए। उम्मीद है कि सदन में मुक्त चर्चा एवं अच्छे मकसद के साथ चर्चा होगी।  

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट सत्र में हम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों को हम उठाएंगे। सरकार कहती आई है कि विपक्ष की वजह से संसद के मानसून सत्र में कामकाज नहीं हो पाया लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। 

We'd been saying from beginning,Monsoon Session was affected due to this.Ruling party had said that Oppn isn't allowing Parliament to function.But truth has come out. We'll raise this issue,Oppn has to agree on how to take it forward: Mallikarjun Kharge on Pegasus#BudgetSession pic.twitter.com/V9ZkSVWB7v

— ANI (@ANI) January 31, 2022

बजट सत्र का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, एयर इंडिया तथा दूसरी सरकारी कंपनियों के निजीकरण तथा किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

भारत का पहला बजटः भारत में पहली बार बजट सात अप्रैल, 1860 को पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्ञी के समक्ष भारत का बजट रखा था।स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर,1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी ने यह बजट पेश किया था। सबसे लंबा बजट भाषणः यह रिकॉर्ड सीतारमण के ही नाम पर है। उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने जुलाई 2019 में बनाए गए अपने ही 2 घंटे एवं 17 मिनट लंबे भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ा था। बजट भाषण में सर्वाधिक शब्दः मनमोहन सिंह के 1991 में दिए गए बजट भाषण में कुल 18,650 शब्द थे। उसके बाद दूसरा स्थान अरुण जेटली का है जिनके 2018 के बजट भाषण में 18,604 शब्द थे।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को '2022 में लक्ष्य प्राप्ति के साथ' देश से किए गए अपने वादों की याद दिलाई। संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति से दो दिन पहले, रामा राव ने मोदी को उनके वादों की याद दिलाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा करने के लिए आवंटन किया जाएगा। रामा राव ने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्वीट किया, "जैसा कि एनडीए सरकार बजट 2022 पेश करने के लिए तैयार है, मैं आपको कुछ वादों की याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने 2022 में लक्ष्य वितरण के साथ भारत से किए थे। आशा है कि आवंटन न्यायसंगत होगा और आपकी ²ष्टि को वास्तविकता में अनुवाद करने में संकल्प को दर्शाता है।"