Union Budget 2022 Highlights: इनकम टैक्स पर नहीं मिली राहत, वित्त मंत्री बोलीं-आम आदमी का रखा पूरा ध्यान

हम अपने पिछले बजट की राह पर हैं। एमएसएमई सेक्टर को महामारी के दौरान और उसके बाद भी राहत दी गई है। बजट में क्रूड प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर देने का मतलब है ज्यादा रोजगार : वित्त मंत्री

बजट में आम आदमी का पूरी तरह ध्यान रखा गया। सरकार बजट से केवल सुधार की उम्मीद कर रही है। बजट में ज्यादा नौकरियों पर जोर दिया गया।

2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। आगे प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल दिखाई दिया है।

इस साल तक एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। सरकार ने इस साल एयर इंडिया की बिक्री पूरी कर ली है।

मौजूदा साल में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 फीसदी रह सकती है। पीएम गति शक्ति के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निजी निवेश होगा। पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान विकास के सात इंजन पर आधारित है।

प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बोला कि टैक्स में कोई बढ़ातरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का निर्देश था कि कोरोना काल में टैक्स का बोझ न बढ़े।

संसद में बजट 2022-23 पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह बजट को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला और उनकी पूरी टीम को बजट के लिए बधाई दी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, 'यह बजट ज्यादा निवेश, अधिक बुनियादी ढांचा और ज्यादा रोजगार की संभावनाओं से भरा हुआ है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए डिफेंस सेक्टर में आयात घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। वित्त वर्ष 2023 में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 68 फीसदी खरीदारी घरेलू कंपनियों से की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे काफी फायदा होगा क्योंकि लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे। 2022 में देश के पूरे 100 फीसदी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बुनियादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएंगे।

देश के आभूषण निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कट, पॉलिश किए गए डायमंड पर सीमा शुल्क घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसी भी एसेट पर LTCG सरचार्ज 15 फीसदी से ज्यादा नहीं हो। Undisclosed इनकम पर कोई भी घाटा सेट ऑफ नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत को बढ़ाकर 14 फीसदी किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स राहत 1 साल तक बढ़ी। CAPEX 5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये और FY23 में CAPEX को 35 फीसदी  बढ़ाया गया।

कोऑपरेटि‍व के लिए सरचार्ज को घटाकर 7 फीसदी किया गया। दिव्यांगों के लिए टैक्स में छूट देने की योजना है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं।

2022-23 में राज्यों की सहायता के लिए आवंटन 1 लाख करोड़ रुपये है। ये 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त लोन राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं। इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा। सोलर मॉड्यूल्स के लिए ₹19,500 करोड़ PLI के तहत खर्च करेंगे- निर्मला सीतारमण।

एक बार फिर इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किए गए बजट में न तो इनकम स्लैब में कोई बदलाव किया है और न ही रेट में कोई बदलाव किया है। सब पहले जैसा ही बरककरार है। हालांकि  वित्त मंत्री ने डिजिटल कमाई करने वालों पर टैक्स लगा दिया है। इसके तहत क्रिप्टो करंसी और वर्चुअल एसेट से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डाटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा, इससे कर्ज लेना आसान होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 फीसदी 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी: वित्त मंत्री। कुल खर्च और प्राप्तियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए, एफएम ने कहा कि वित्त वर्ष के दौरान सरकार का कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्रांसफर को नुकसान के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। कोयला से गैस बनाने को लेकर चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी। रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 फीसदी स्थानीय उद्योग के लिए रखा जाएगा। मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूर्ण रूप से पेपरलेस, ई-बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी। सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। भारतनेट के तहत सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए ठेके पीपीपी आधार पर दिए जाएंगे: वित्त मंत्री

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा एक सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी। वित्तीय वर्ष 22-23 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली एक डिजिटल मुद्रा शुरू की जाएगी। 2022-23 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।

एफएम सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जीडीपी का लगभग 4.1 फीसदी।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्री, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच शामिल होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीवन को आसान बनाने के लिए अगले चरण के कदम उठाए जाएंगे। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं। चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी होंगे। अनुपालन के मामले में 75,000 प्रावधान हटाए गए और 1,486 केंद्रीय कानून निरस्त किए गए।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा।

नई योजना 'PM Development Initiative for North East' पूर्वोत्तर में लोगों के लिए अवसर पैदा करेगी। 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। एफएम ने कहा,  'पूर्वोत्तर के लिए पीएम विकास की पहल को पूर्वोत्तर परिषद के लिए लागू किया जाएगा। इससे युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम किया जाएगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।'

केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नदियों को जोड़ने के पांच डीपीआर के मसौदे तैयार हैं। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद।

आत्मानिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये तक किया जाएगा। 

सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है, 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 'देश स्टैक ई-पोर्टल' शुरू किया जाएगा।

कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। 'ई-विद्या स्कीम की शुरुआत होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 नए टीवी चैनल लॉन्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी आधुनिक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ की लागत से 80 लाख आवास बनाए जाएंगे: व‍ित्‍त मंत्री

एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो चुका है। एनआईएनएल के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है। केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं। 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है। आर्थिक पुनरुद्धार को सार्वजनिक निवेश और पूंजी व्यय से लाभ हो रहा है। यह बजट वृद्धि को गति प्रदान कर रहा है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए योजना लाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा, हम कोरोना वायरस महामारी की ओमिक्रोन लहर के बीच में हैं। विकास, उत्पादन में वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ हैं। गति शक्ति से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

अगले 3 सालों के दौरान बेहतर 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। साथ ही अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा और छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रा का विस्तार होगा।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कोरोना वायरस महामारी के बाद देश में अच्‍छी र‍िकवरी की है। जल्द ही LIC का IPO आएगा। वित्त वर्ष 2023 में सड़कों का विस्तार 25 हजार KM तक करेंगे। साथ ही हाइवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भारतीय रेल, कॉस्ट विभाग मिलकर लॉजिस्टिक को बढ़ावा देगी: निर्मली सीतारमण

देश के बैड बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। PPP मॉडल से निवेश को बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा देने पर फोकस है। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।

चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 फीसदी रह सकती है, जो ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू हो गया है। सीतारमण ने महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2022 को मंजूरी दे दी है। संसद में चल रही बैठक अब समाप्त हो गई है। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी संसद भवन पहुंच गए हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर राष्ट्रपति भवन से रवाना होने के बाद और संसद भवन पहुंच गई हैं। बजट 11 बजे पेश होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड, श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से रवाना हो गई हैं। सीतारमण पारंपरिक 'बही खाता' के बजाय एक टैब के माध्यम से संसद में बजट पेश करेंगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेंगी। इससे सभी को फायदा होगा। आज के बजट से सभी सेक्टर्स (किसानों सहित) को उम्मीदें हैं।'

केंद्रीय बजट की उलटी गिनती शुरू हो गई है। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि इस बार के बजट में क्या ऐलान होंगे। बजट की LIVE कवरेज कब, कहां और कैसे देखें, यह जानने के लिए नीचे क्लिक करें-

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अनुमान लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार सबसे सफल योजनाओं में से एक, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। मालूम हो कि इस सरकारी योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को बीमा कवर दिया जाता है।

सीतारमण नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इस साल टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे 3.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है।

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा आम बजट है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में बड़े ऐलान होंगे। महामारी के समय में इस साल के बजट का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने के लगातार प्रयास कर रही है। संभावना है कि इससे देश में नया निवेश आएगा, नई नौकरियों का सृजन हो, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा और सभी सेक्टर्स मजूबत होंगे।

बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वे में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब महामारी के जोखिम से निकल गई है। सर्वे में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 8.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी।