LIC IPO: 'एलआईसी आईपीओ' का कर रहे हैं इंतजार तो जान लें ये हैं ताजा अपडेट

बिजनेस
रवि वैश्य
Updated Oct 03, 2021 | 22:28 IST

LIC IPO Update: एलआईसी नवंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराएगी,  इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है।

LIC IPO News
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है 

मुख्य बातें

  • LIC IPO देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है
  • मर्चेंट बैंकर निवेशकों के लिए वैश्विक और घरेलू रोड शो का आयोजन करेंगे
  • मार्केट में एलआईसी के इस IPO को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है

LIC IPO Date and Important Updates: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) नवंबर में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए दस्तावेज जमा कराएगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, 'हमारा इरादा आईपीओ चालू वित्त वर्ष में ही लाने का है। हमने इसके लिए कड़ी समयसीमा तय की है। डीआरएचपी नवंबर में दाखिल कर दिया जाएगा।' सरकार ने पिछले महीने गोल्डमैन सैश (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लि., सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लि. और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लि. सहित 10 मर्चेंट बैंकरों को आईपीओ के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है।

जिन अन्य बैंकरों का चयन किया गया है उनमें एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., जेएम फाइनेंशियल लि., एक्सिस कैपिटल लि., बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लि., आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लि. और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लि. शामिल हैं।

सिरिल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया

अधिकारी ने बताया कि आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने के बाद मर्चेंट बैंकर निवेशकों के लिए वैश्विक और घरेलू रोड शो का आयोजन करेंगे। सिरिल अमरचंद मंगलदास को आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है।सरकार का लक्ष्य एलआईसी को चालू वित्त वर्ष के अंत तक सूचीबद्ध कराने है।

जुलाई में LIC के IPO की अनुमति दी थी

सरकार ने एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकालने के लिए बीमांकिक कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया की नियुक्ति की है। सरकार विदेशी निवेशकों को भी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की अनुमति देने पर विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जुलाई में एलआई के आईपीओ की अनुमति दी थी।
 

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