नई दिल्ली। कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने के फैसले पर एक अंतिम रिपोर्ट एक हफ्ते तक तैयार हो सकती है। माल और सेवा कर (GST) परिषद द्वारा नियुक्त एक मंत्रिस्तरीय समूह ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा की। राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल 7 से 10 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सौंप सकता है।
स्टेकहोल्डर्स से भी होगी मुलाकात
मंत्रिस्तरीय समूह ने इन सेगमेंट के लिए कई कर व्यवस्थाओं को अपनाने की संभावना का संकेत दिया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (GoM), स्टेकहोल्डर्स से मुलाकात करेगा और कानूनी राय लेगा।
GST परिषद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
इस संदर्भ में संगमा ने कहा कि, 'स्टेकहोल्डर्स की राय लेने के बाद और सभी सदस्यों के सुझाव लेने के लिए लगातार बैठकों के बाद, हम अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले कानूनी राय लेंगे।' कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ समान नहीं हैं और बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। टैक्स जमा करने के तरीके की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिस्तरीय समूह अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंपेगा, जो कर व्यवस्था (Tax Regime) पर फैसला करेगी।
वित्त मंत्री ने टाला था 28 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जून में हुई जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को टाल दिया था। इसके साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को टैक्स की दर पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया था।
पैनल ने पहले सकल बिक्री मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था क्योंकि घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो सट्टेबाजी या जुए के समान हैं। GoM में गोवा के पंचायती राज मंत्री मौविन गोडिन्हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव भी शामिल हैं।
