8th Pay Commission: 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। ऐसा इसलिए कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसके साथ इसका 10 साल का चक्र पूरा होगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जिनका असर बीते एक दशक में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर पड़ा। वहीं, आगामी 8वें वेतन आयोग के लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना है, हालांकि इसके लागू होने में कुछ देरी भी हो सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट पेंशन का मूल्यांकन और संशोधन करने के लिए हर 10 साल में एक बार पे कमीशन बनाती है। 8वां वेतन आयोग सेवारत और रिटायर्ड केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन, भत्ते और सैलरी में भी बदलाव करेगा। सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ, आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते (DA) को भी एडजस्ट करेगा।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी के प्रतिशत के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, केंद्र सरकार के कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और रक्षा सेवानिवृत्त लोगों सहित लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं।
8वां वेतन आयोग में DA बढ़ोतरी
13 दिसंबर 2025 को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया कि नए वित्त अधिनियम 2025 के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को DA बढ़ोतरी मिलना बंद हो जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया कि यह दावा "फर्जी" था और रिटायरमेंट के बाद के फायदे, जैसे कि DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग में बदलाव, तभी बंद किए जाएंगे जब किसी कर्मचारी को "दुराचार के लिए बर्खास्त" किया जाएगा।
सरकार ने कहा, "CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि यदि किसी PSU कर्मचारी को दुराचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।"
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर
8वां वेतन आयोग महंगाई सहित कई कारकों पर विचार करेगा, और ऐसे स्थायी सार्वजनिक वित्त को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखेगा जो 2015 में 7वें वेतन आयोग के बाद से अपरिवर्तित रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार महंगाई के ट्रेंड, असली सैलरी में कमी, फाइनेंशियल क्षमता और अपनी बड़ी कंपनसेशन फिलॉसफी को ध्यान में रखेगी।
8वें वेतन आयोग के शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर, जो किसी देश की आर्थिक महंगाई के हिसाब से तय होता है, 2.57 तक हो सकता है, जिससे लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और रिटायर लोगों की केंद्र सरकार की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है।
आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।
और पढ़ें