ईरान बोला-'ट्रिगर पर है उंगली, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है'; युद्ध खत्म करने के लिए रखी बड़ी शर्त!

सैन्य सतर्कता और राजनीतिक जुड़ाव के इस दोहरे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन कुछ मूल वैचारिक सिद्धांत करते हैं। मोहजेरानी ने समझाया कि राज्य की रणनीति ऐतिहासिक मार्गदर्शन पर आधारित है, और उन्होंने कहा, 'और जैसा कि शहीद नेता ने कहा था, हम कूटनीतिक मुद्दों को सम्मान, विवेक और औचित्य के तीन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ाते हैं।'

'पूरे देश में बिना किसी रोक-टोक के इंटरनेट की सुविधा बहाल कर दी जाएगी'

'बातचीत से हल' की इस कोशिश का देश के भीतर भी काफी महत्व है, क्योंकि ईरानी सरकार ने वादा किया है कि अमेरिका और इज़राइल के साथ चल रहा संघर्ष खत्म होते ही पूरे देश में बिना किसी रोक-टोक के इंटरनेट की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। युद्ध के समय में लागू की गई कड़ी डिजिटल पाबंदियों का जिक्र करते हुए, मोहजेरानी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन कनेक्टिविटी को एक बुनियादी अधिकार मानता है, न कि कोई विलासिता।

उन्होंने कहा, 'सरकार का दृष्टिकोण सभी बुनियादी ढांचों तक, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है, सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है। हम इंटरनेट की पहुंच को एक नागरिक अधिकार मानते हैं, और राष्ट्रपति का भी ठीक यही नज़रिया है। हम किसी भी तरह के भेदभाव और अन्याय को स्वीकार नहीं करते, और हम उनका विरोध करते हैं।' इन अधिकारों की बहाली को एक अत्यंत आवश्यक आर्थिक जरूरत के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 'इंटरनेट-समर्थक नीति का उद्देश्य व्यवसायों को उच्च-गुणवत्ता वाले इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है,' जिससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा सीमाएँ युद्ध के माहौल का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हैं।

'केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वेबसाइटें ही पहुंच योग्य बनी हुई हैं'

उन्होंने आगे कहा कि 'हालातों के सामान्य होने के बाद, ईश्वर की कृपा से, यह स्थिति भी सामान्य हो जाएगी।' ईरान में लाखों लोग 28 फरवरी को शत्रुता शुरू होने के बाद से लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वेबसाइटें ही पहुंच योग्य बनी हुई हैं।