अब कितना रह गया भारत पर अमेरिकी टैरिफ? 25 प्रतिशत और घटा

अमेरिका ने भारत पर से 25 प्रतिशत लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातों को बहुत फायदा होगा और फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटने लगेगी। यह टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी।

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भारत पर अमेरिका ने कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने को लेकर और 25 प्रतिशत नॉर्मल। जिसमें से आज रूसी तेल वाला 25 प्रतिशत बिलकुल खत्म हो गया। साथ ही जो 25 प्रतिशत और लगा था, उसमें से पहले ही 7 प्रतिशत अमेरिका घटा चुका है। जिसके बाद अब भारत पर कुल 18 प्रतिशत का टैरिफ लगा है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह फैसला वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मिली ताजा जानकारी और सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि भारत ने हाल के महीनों में ऐसे कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे अमेरिका द्वारा घोषित “राष्ट्रीय आपात स्थिति” से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी फेडरेशन से तेल का आयात नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने का भरोसा दिया है और दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग को विस्तार देने का एक ढांचा भी तैयार किया गया है।

कार्यकारी आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उपलब्ध कराई गई जानकारी और सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों में अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी आधार पर अतिरिक्त टैरिफ को हटाने का निर्णय “आवश्यक और उपयुक्त” माना गया।

इस आदेश के तहत भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को समाप्त कर दिया गया है और अमेरिकी हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल के तहत उससे जुड़े प्रावधान भी रद्द कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पहले से वसूले गए शुल्क पर रिफंड बनता है, तो उसे अमेरिकी कानून और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की मानक प्रक्रिया के अनुसार लौटाया जाएगा।

इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्री को दी गई है, जो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विभागों के साथ समन्वय कर आवश्यक नियम और दिशानिर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव को भी यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के साथ मिलकर टैरिफ शेड्यूल में तकनीकी बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि वह भारत की प्रतिबद्धताओं पर लगातार नजर रखेगा, खासकर रूसी तेल आयात के मुद्दे पर। यदि भारत भविष्य में फिर से रूस से तेल खरीदता है, तो अमेरिका दोबारा अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है।