UAE's Lifetime Golden Visa Warning: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कुछ देशों के लोगों के लिए आजीवन गोल्डन वीजा को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP) ने बुधवार को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि गोल्डन वीजा की श्रेणियां, शर्तें और नियम आधिकारिक कानूनों, विधानों और मंत्रिस्तरीय फैसलों के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और आवेदन प्रक्रिया में किसी भी आंतरिक या बाहरी परामर्शदाता संस्था को अधिकृत पक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
गोल्डन वीजा की खबरों के बाद आया स्पष्टीकरण
यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें बताया गया था कि यूएई ने एक नया नामांकन-आधारित गोल्डन वीजा पेश किया है, जिससे भारतीयों को संपत्ति या व्यवसाय में बड़े निवेश के बिना, AED 100,000 (लगभग 23.30 लाख रुपये) में लंबे समय तक रहने की अनुमति मिलती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यह पहल शुरुआत में भारत और बांग्लादेश के 5,000 से अधिक आवेदकों को लक्ष्य में रखकर की गई और रयाद समूह आवेदन प्रक्रिया की देखरेख करेगा।
ICP ने कहा, इन दावों का कोई कानूनी आधार नहीं
आईसीपी के आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी गोल्डन वीजा आवेदन संयुक्त अरब अमीरात के भीतर आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से ही निपटाए जाते हैं, और आवेदन प्रक्रिया में किसी भी आंतरिक या बाहरी परामर्श संस्था को अधिकृत पक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। प्राधिकरण ने कहा, इन दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है और संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित अधिकारियों से किसी तरह का समन्वय नहीं किया गया है। इसने आवेदकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण देने और आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
सत्यापन से पहले कोई शुल्क न दें या दस्तावेज जमा न करें
इसके अलावा, प्राधिकरण ने उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो संयुक्त अरब अमीरात में रहने और रहने के इच्छुक लोगों से अवैध रूप से धन इकट्ठा करने और उनकी उम्मीदों का फायदा उठाने की नीयत से झूठी जानकारी फैला रही हैं। इसने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने, रहने या निवेश करने के इच्छुक सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी फायदे के मकसद से गलत अफवाहों और झूठी खबरों के झांसे में न आएं।
प्राधिकरण ने कहा, ऐसी सेवाएं देने का दावा करने वाले किसी भी पक्ष को कोई शुल्क देने या निजी दस्तावेज जमा करने से बचना चाहिए। आप कोई भी कदम उठाने से पहले प्रक्रियाओं की सटीकता की पुष्टि कर लें, या तो प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या 600522222 पर कॉल सेंटर से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट या स्मार्ट एप्लीकेशन पर आधिकारिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
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