UP Police: यूपी पुलिस में इंस्‍पेक्‍टर के 45 और सब इंस्‍पेक्‍टर के 2,999 नए पद

उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर के 45 एवं सब इंस्पेक्टर के 2999 पदों को मिला कर कुल 3044 पद सृजित करने का फैसला किया है।

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मुख्य बातें
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर के 45 पद सृजित किए
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर SI के 2999 पद सृजित
  • दोनों पदों को मिला कर कुल 3044 पद सृजित करने का फैसला किया है।

UP Police Jobs: उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर के 45 एवं सब इंस्पेक्टर के 2999 पदों को मिला कर कुल 3044 पद सृजित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में पीएसी एवं नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के समान अवसर प्रदान करने हेतु आरक्षी (नागरिक पुलिस के 1545 पद, सशस्त्र पुलिस के 676 पद व पी0ए0सी0 के 819 पद) के 3,040 व मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस के 1320 पद व सशस्त्र पुलिस के 169 पद) के 1,489 पदों को समाप्त करते हुए इनके स्थान पर सशस्त्र पुलिस में निरीक्षक ग्रेड पे 4600 रुपए के 45 पद एवं उप निरीक्षक ग्रेड पे 4200 रुपए के 2,999 पद कुल 3,044 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है। 

जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय से पीएसी/सशस्त्र पुलिस में कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत पीएसी/सशस्त्र पुलिस के कार्मिकों को प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनके मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

प्रवक्ता ने बताया कि नागरिक पुलिस के पदावनत एवं पीएसी में स्थानान्तरित किए गए कार्मिकों के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गृह (पुलिस) अनुभाग-1 के दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के शासनादेश द्वारा 896 नागरिक पुलिस के पदावनत कार्मिकों को पी0ए0सी0 में स्थानान्तरित किए जाने के मामले को वापस लेते हुए निर्देश दिए गए थे कि पी0ए0सी0 एवं नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के अवसर समानान्तर करने हेतु अलग से कार्यवाही करायी जाए।

इसी क्रम में मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पदोन्नति के अवसर में वृद्धि करने एवं मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के समान पदोन्नति की समानता एवं नागरिक पुलिस की भांति प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशस्त्र पुलिस/पी0ए0सी0 में वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे मुख्य आरक्षियों को प्रोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। 

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