देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मियामी टाइप जेल बनेगी। इसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा कि मुंबई में मियामी टाइप जेल की जरूरत क्यों है। दरअसल ऑर्थर रोड स्थित जेल में उसकी क्षमता से कैदी बंद है और जमीन की कमी की वजह से उसका विस्तार नहीं किया जा सकता है, लिहाजा मल्टी स्टोरी जेल की कल्पना की गई। अब अमेरिका के मियामी में मल्टी स्टोरी जेल को जमीन को उतारा गया है और उसके बाद से ही संज्ञा के तौर पर मियामी टाइप जेल कहा जाने लगा।
जमीन की वजह से मियामी टाइप जेल पर जोर
एडीजी प्रिजन सुनील रामानंद के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग ने चेंबूर में 15 एकड़ का प्लॉट देने का फैसला किया है, अगर जमीन का यह टुकड़ा मिल जाता है तो हम मियामी के तर्ज पर मल्टी स्टोरी जेल बनाएंगे।राज्य में जेलों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। पिछले 10 वर्षों में शहर में कैदियों की संख्या 24,000 से बढ़कर 36,000 हो गई। संयोग से, 13,000 कैदी कोविड -19 के कारण अस्थायी जमानत पर बाहर हैं, इसलिए वर्तमान जेल की आबादी लगभग 33,000 है। पुणे, हिंगोली, पालघर और गोंदिया में जेल बनाने की योजना है।
जेल सुधार पर बल देने पर जोर
रामानंद ने यह भी कहा कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन की मांग की थी ताकि आभासी तरीके से अदालत में कैदियों को पेश करने पर भी विचार किया जा सके, क्योंकि मौजूदा नियम यह निर्धारित करते हैं कि अगर आरोपी अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है तो साक्ष्य दर्ज नहीं किया जा सकता है।हमने मांग की है कि जेल के उपाधीक्षक के पद से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति वॉक-इन इंटरव्यू के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जानी चाहिए। हम खाने के लिए तैयार सामान, मछली, चिकन को जोड़कर कैंटीन की सुविधा को भी मजबूत कर रहे हैं। ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, सूखे मेवे, फल, मिनरल वाटर, घी आदि। इन सभी चीजों को कैदियों को खरीदना होगा। उन्हें प्रति माह ₹4,500 तक खर्च करने की अनुमति है और प्रत्येक के पास एक खाता है जिसमें उनके परिवार पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं , "अधिकारी ने कहा।
इस समय महाराष्ट्र की जेल में कोरोना के 69 केस
कैदियों के बीच कोरोनोवायरस की स्थिति पर बोलते हुए एडीजी ने कहा कि राज्य की जेलों में वर्तमान में 69 सक्रिय मामले हैं, जबकि 13 ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र की जेलों में कुल 24,000 कैदियों को कोविड -19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। रामानंद ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में कैदियों के बीच प्रकोप को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए जेल विभाग के प्रयासों की सराहना की थी।
