संसद का पांच दिन का अमृत काल सत्र आज से शुरू, पीएम मोदी करेंगे लोकसभा को संबोधित

संसद सत्र के दौरान आठ बिल सूचीबद्ध हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक विवादास्पद बिल भी शामिल है।

PM Modi

पीएम मोदी करेंगे संसद को संबोधित

Special Parliament Session: संसद का पांच दिन का अमृत काल सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। एजेंडे में भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास पर चर्चा शामिल है। इस दौरान आठ बिल सूचीबद्ध हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक विवादास्पद बिल भी शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी संसद की 75 साल की यात्रा पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा शुरू करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के सदन में बोलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ‘संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्ष की संसदीय यात्रा-उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख’ विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। विधानपालिका मंगलवार को निकटवर्ती नए संसद भवन में स्थानांतरित हो जाएगी यानी मौजूदा भवन में सोमवार को कामकाज का आखिरी दिन है।

संसद का विशेष सत्र, नए भवन में होगी एंट्री; 8 विधेयकों पर सरकार का फोकस, विपक्ष भी तैयार

नए संसद भवन में होगा कामकाज

इसी संसद सत्र के दौरान नए संसद भवन में कार्य की शुरुआत होगी। संसद के इस विशेष सत्र के दौरान 8 विधेयकों पर चर्चा होगी। विपक्ष इस सत्र को लेकर सरकार पर कई आरोप लगा रहा है, सोनिया गांधी अपने सवालों को लेकर चिट्ठी लिख चुकी हैं। विपक्ष के तेवर देखकर ये सत्र भी हंगामेदार होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से जुड़ा बिल शामिल नहीं

वहीं, सूत्रों ने बताया कि रविवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा विपक्ष को दी गई आठ विधेयकों की सूची में शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति का विवादास्पद विधेयक शामिल नहीं था। यह बैठक संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई थी। सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक - में संशोधन पर विचार कर रहे हैं।

विधेयक का विरोध हो रहा है क्योंकि यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का दर्जा छीन लेता है। इसमें प्रस्ताव है कि सीईसी और अन्य ईसी का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी, जिसका कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने भी विरोध किया था।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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