चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पहले आठ महीनों के दौरान कराधान विभाग ने पिछले साल के मुकाबले महीना-दर-महीना अपनी कारगुजारी में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से नवंबर के महीनों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी समय-सीमा के मुकाबले 24.5 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 के पहले आठ महीनों के दौरान जीएसटी से कुल राजस्व 9612.6 करोड़ रुपए था, जबकि इस साल अप्रैल से नवंबर महीने तक कुल जीएसटी कलेक्शन 11967.76 करोड़ रुपए रहा, जिससे 2355.6 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इसी दौरान विभाग द्वारा आम निरीक्षणों के द्वारा ईमानदार करदाताओं को परेशान करने की बजाय तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने एनआईसी द्वारा बनाए गए नवीनतम डेटा विश्लेषण टूल, जीएसटी प्राइम की सेवाओं का प्रयोग करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्राइम अलग-अलग मापदण्डों पर विशेष डेटा विश्लेषण रिपोर्टें बनाने में मदद करेगा और इन रिपोर्टों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने करदाताओं के मार्गदर्शन और सुविधा देने के लिए बहुत सी गतिविधियाँ भी की हैं, जिससे वह अपना कारोबार बढ़िया तरीके से कर सकें।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा की निगरानी के लिए स्टेट जीएसटी कमिश्नरेट में एक नया टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टीआईयू) भी स्थापित करने का फैसला भी इसीलिए किया है क्योंकि रजिस्टर्ड करदाताओं की सभी सेवाएं और रिटर्न जीएसटीएन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं और यह बहुत सारा डेटा तैयार कर रहा है।
नए साल 2023 के दौरान इमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कराधान विभाग द्वारा और दोस्ताना पहलों को अपनाने का वादा करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि कराधान विभाग द्वारा पहले से ही जीएसटी सम्बन्धी करदाताओं के सवालों और मुद्दों को हल करने के लिए द्विभाषी वाट्सऐप चैटबोट-कम-हेल्पलाइन नंबर 9160500033 लॉन्च किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजाबी या अंग्रेज़ी में इस नंबर पर वाट्सऐप कर सकता है। उन्होंने कहा कि फीडबैक तंत्र को मज़बूत करने के साथ-साथ करदाताओं को बेहतर सेवाएं मुहैया करने की नीति के अंतर्गत ऐसी और भी कई पहलें शुरू की जाएंगी।
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