क्या अदालत राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है? राष्ट्रपति मूर्मु ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर मांगी राय

President Murmu on Supreme Court: तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा का निर्देश देने का मामला सुर्खियों में है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत से 14 सवाल पूछकर उसकी राय मांगी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी है।

राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों को स्वीकृति देने या रोकने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है, साथ ही राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। हालांकि, अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा इन संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 201 विधेयकों को स्वीकृति देने या रोकने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार और प्रक्रिया को रेखांकित करता है, लेकिन यह इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

इसके अलावा, भारत के संविधान में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां किसी राज्य में कानून लागू होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां संघवाद, कानूनी एकरूपता, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा, और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत सहित कई विचारों द्वारा आकार लेती हैं।

राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि राज्य अक्सर अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जिसमें संघीय प्रश्न उठाए जाते हैं, जिनके लिए स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 का दायरा, विशेष रूप से संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय की भी मांग करता है।

राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए मान्य सहमति की अवधारणा संवैधानिक ढांचे का खंडन करती है, जो मूल रूप से उनके विवेकाधीन अधिकार को प्रतिबंधित करती है। इन अनसुलझे कानूनी चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से संविधान के अनुच्छेद 143(1) का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट को उसकी राय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भेजे गए हैं।

1. अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं?

2. क्या राज्यपाल इन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं?

3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

4. क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?

5. क्या न्यायालय संवैधानिक समयसीमा के अभाव के बावजूद अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं?

6. क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

7. क्या अदालत अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के प्रयोग के लिए समयसीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं?

8. क्या राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए?

9. क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए निर्णय किसी कानून के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले न्यायोचित हैं?

10. क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकती है?

11. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना कोई राज्य कानून लागू हो सकता है?

12. क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी पीठ को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या किसी मामले में पर्याप्त संवैधानिक व्याख्या शामिल है और उसे अनुच्छेद 145(3) के तहत पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजना चाहिए?

13. क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक मामलों से आगे बढ़कर मौजूदा संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का खंडन करने वाले निर्देश जारी करने तक विस्तारित हैं?

14. क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के अलावा किसी अन्य माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने की अनुमति देता है?

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के अपने फैसले में विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने राज्यपाल को विधेयक को मंजूरी देने या सदन को वापस भेजने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर विधेयक सदन द्वारा दोबारा पारित किया जाता है और राज्यपाल को भेजा जाता है, तो उसे एक महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी। साथ ही, राष्ट्रपति को यह तय करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई थी कि वह विधेयक को मंजूरी देंगे या नहीं।