No Relief For Sanjay Singh: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
पहले भी याचिका हुई थी खारिज
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के साथ ही, समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दर्ज कराया था मामला
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मोदी की शैक्षिक डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
केस कोलकाता में ट्रांसफर करने की मांग
पीटीआई के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसमें गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट में लंबित मामले को राज्य के बाहर कोलकाता में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा था।
केजरीवाल-संजय को किया था तलब
पिछले साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 अगस्त को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पहले केजरीवाल और संजय सिंह को मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के मामले में तलब किया था।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
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