कोलकाता HC में ED की अर्जी, बंगाल पुलिस, ममता पर जांच में बाधा डालने-अधिकारियों को डराने का आरोप

ED Vs Bengal Police: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट में ममता सरकार के खिलाफ अर्जी दायर की। अपनी इस अर्जी में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलीभगत कर काम कर रही है। ईडी का आरोप है कि बंगाल पुलिस ने उसकी जांच में व्यवधान खड़ी की और अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही। ईडी ने कहा कि आठ जनवरी को कोलकाता में जारी तलाशी अभियान के दौरान 'कानून की खुली अवहेलना हुई।' इस रेड के खिलाफ टीएमसी के सांसदों ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना दिया।

अपने 28 पेज की अर्जी में ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी के अधिकारियों को अपना काम नहीं करने दिया। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छापे वाली जगह यानी चुनावी परामर्श दाता कंपनी I-PAC के निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहुंचने पर हालात तेजी से बिगड़ गए। सीएम जैन के आवास से इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं दस्तावेज जो कि 'अहम साक्ष्य' थे, उन्हें लेकर चली गईं।

बता दें कि कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले के तहत बृहस्पतिवार को आई-पैक के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय और इसके संस्थापक तथा निदेशकों में से एक प्रतीक जैन के आवास पर तलाश अभियान चलाया गया। राज्य और दिल्ली में भी कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस बयान में आरोप लगाया था कि बनर्जी छापेमारी के दौरान कोलकाता के लाउडन रोड स्थित जैन के आवास पर आईं और ‘महत्वपूर्ण सबूत ले गईं’और आई-पैक के कार्यालय में भी उन्होंने ऐसा ही किया।

ईडी ने याचिका में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कोयले की कथित चोरी से प्राप्त हवाला राशि के लगभग 20 करोड़ रुपये आई-पैक तक पहुंचे। यह संगठन 2021 से टीएमसी और राज्य सरकार को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसमें कहा गया है, ‘जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों से पता चलता है कि हवाला चैनलों के माध्यम से आई-पैक को कम से कम 20 करोड़ रुपये की आपराधिक आय हस्तांतरित की गई थी।’ याचिका में कहा गया है, ‘जांच को जारी रखते हुए और अपराध से प्राप्त धनराशि और उसके उपयोग का पता लगाने के लिए, कोयला तस्करी मामले के संबंध में आई-पैक और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ तलाश अभियान शुरू किया गया था।’

इसमें कहा गया, ‘पीएमएलए के तहत जारी तलाशी अभियान में हस्तक्षेप न करने के लिए (ईडी अधिकारियों द्वारा) स्पष्ट अनुरोध किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने परिसर में प्रवेश किया।’ याचिका में कहा गया है, ‘कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए, सुश्री ममता बनर्जी ने पुलिसकर्मियों की सहायता से अधिकृत अधिकारी के कब्जे से सभी डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेजों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और दोपहर लगभग 12:15 बजे परिसर से चली गईं।’

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (News in Hindi) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से ।