नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है जो चिंता का विषय है। वहीं 274 जिलों में संक्रमण दर पांच से 15 प्रतिशत के बीच है। 308 जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। यह संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या के दो गुणा है। रिकवरी दर 85% है । मृत्यु दर 1.17% है। पिछले साल औसत सबसे ज्यादा मामले 94,000 प्रतिदिन के पास दर्ज किए गए थे। इस बार पिछले 24 घंटों में 2,95,000 मामले दर्ज किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़े जाने हैं।
पहली लहर की दूसरी लहर से तुलना
ये भी जानकारी दी गई कि महामारी की पहली लहर में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के 4.03 प्रतिशत मामले थे, वहीं 2.97 प्रतिशत मामले दूसरी लहर में सामने आए। कोवैक्सीन टीके की दूसरी खुराक के बाद करीब 0.04 प्रतिशत लोग संक्रमित पाए गए और कोविशील्ड की दूसरी खुराक के बाद 0.03 प्रतिशत लोग संक्रमित मिले। महामारी की पहली लहर में 10 से 20 साल के आयुवर्ग में कोविड-19 के 8.07 प्रतिशत मामले आये थे, वहीं दूसरी लहर में 8.50 प्रतिशत मामले सामने आए। 20 से 30 साल के आयुवर्ग में कोविड-19 के 20.41 प्रतिशत मामले आए, अब इस आयुवर्ग के 19.35 प्रतिशत मामले रहे। तीस साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में पहली लहर में कोविड-19 के 67.5 फीसद मामले आए थे, वहीं दूसरी लहर में इस आयुवर्ग के 69.18 प्रतिशत मामले आए।
भूषण ने बताया, 'देश में 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 30 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश में लगभग 87% स्वास्थ्यकर्मियों को उनकी पहली डोज दी जा चुकी है। देश में 79% फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली डोज मिल चुकी है।'
वैक्सीन निर्माता अपने 50% डोज भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। इन केंद्रों में आयु की सीमा 45 साल रहेगी। इसमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी शामिल होंगे। राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वैक्सीनेशन में 18 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। वैक्सीन निर्माता अपने 50% डोज भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे। बाकी 50% डोज भारत सरकार के अलावा अन्य चैनलों में उपलब्ध करा सकेंगे।
