स्थाई समिति ने ट्विटर प्रतिनिधि से पूछा कि क्यों ना आप पर जुर्माना लगाया जाए, कुछ इस तरह था जवाब

ट्विटर इंडिया के दो प्रतिनिधि संसदीय स्थाई समिति के सामने पेश हुए। बता दें कि नियमों कानून के मानने पर जिस तरह से ट्विटर की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी उसे भारत सरकार ने नागवार माना था।

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ट्विटर के दो प्रतिनिधि स्थाई समिति के सामने पेश, क्या है इसका अर्थ 

मुख्य बातें

  • ट्विटर इंडिया के दो प्रतिनिधि संसदीय स्थाई समिति के सामने पेश
  • आईटी के नए नियमों के नहीं मानने का मामला
  • इसके अलावा हाल ही में अब्दुल समद प्रकरण में बिना तथ्यों की जांच सूचना प्रसारित करने का केस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के तरीकों से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए ट्विटर इंडिया के दो प्रतिनिधि शुक्रवार शाम एक संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया से पूछा कि जब उसने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ट्विटर ने जवाब दिया कि वह नियमों का पालन कर रहा है और एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। कमिटी ने बताया कि आयरलैंड में ट्विटर पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है

स्थाई समिति को ट्विटर का जवाब
हम आईटी पर स्थायी समिति के समक्ष अपने विचार साझा करने के अवसर की सराहना करते हैं। ट्विटर हमारे पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के सिद्धांतों के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य पर समिति के साथ काम करने के लिए तैयार है।हम सार्वजनिक बातचीत की सेवा और सुरक्षा के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे।



ट्विटर को इसलिए भेजा गया था नोटिस

ट्विटर को भेजे गए नोटिस के अनुसार, बैठक का एजेंडा "ट्विटर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनना है, इसके बाद नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और महिलाओं पर विशेष जोर देने सहित सामाजिक / ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधियों के तथ्यों को सुनना है। बता दें कि फरवरी में सरकार ने आईटी रुल्स में नियामक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया था ताकि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह बात अलग है कि ट्विटर की तरफ से बार बार नाफरमानी की गई थी। जिस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी।

संसदीय स्थाई समिति के सामने पेश हुए ट्विटर प्रतिनिधि
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने बैठक के लिए ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है।ट्विटर अधिकारियों को संसदीय पैनल के समक्ष ऐसे समय में बुलाया गया था जब सोशल मीडिया दिग्गज नए आईटी नियमों और उनका पालन करने में ट्विटर की विफलता को लेकर केंद्र सरकार के साथ लॉगरहेड्स में है।

बिना तथ्यों की जांच सूचना प्रसारित करने का मामला
इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस ने बुक किया था और एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के मामले में जांच में शामिल होने और ट्विटर पर इसके बारे में पोस्ट करने के लिए कहा था।माहेश्वरी को सात दिनों के भीतर गाजियाबाद के लोनी बार्डर पुलिस थाने में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है, जिसमें सोशल मीडिया दिग्गज के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

​पुलिस अधीक्षक (गाजियाबाद ग्रामीण) इराज राजा ने कहा ने कहा कि मनीष माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के एमडी हैं और उन्हें सीआरपीसी की धारा 166 के तहत जांच में सहयोग के लिए नोटिस भेजा गया था। उनसे कुछ अन्य विवरण मांगे गए हैं, और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।


 

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