Uttarakhand Assembly: उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों के मामले की जांच कर रही विशेषज्ञ समिति ने अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितू भूषण खंडूरी को सौंप दी। इसके बाद स्पीकर खंडूरी ने कड़ा एकदम उठाते हुए विवादों से घिरी 228 नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश कर दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि जांच समिति ने माना है कि जो भी तदर्थ नियुक्तियां हुईं थी, वह नियम के खिलाफ थीं और उनके लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया, ना रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए।
228 नियुक्तियां रद्द
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में की गई भर्तियों में हुई अनियमितताओं को लेकर कहा, 'उत्तराखंड विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। 2016 में की गई 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 और 2021 में 72 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं।' स्पीकर खंडूड़ी भूषण ने बीते तीन सितंबर को भर्ती प्रकरण की जांच को सेवानिवृत्त आइएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इसी दिन से समिति जांच में जुटी हुई है।
राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव
जांच समिति तीन सितंबर से लगातार विधानसभा की नियुक्तियों से संबंधित पत्रावलियां खंगाल रही थी। सूत्रों ने बताया कि समिति ने विधानसभा सचिवालय से नियुक्ति से संबंधित सभी पत्रावलियां तलब कर एक-एक फाइल को खंगाल लिया है। इसके साथ ही प्रकरण की अंतरिम जांच रिपोर्ट को स्पीकर को सौंपा गया। डीके कोटिया विशेषज्ञ समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को जांच रिपोर्ट बृहस्पतिवार देर रात सौंपी थी। खंडूरी ने कहा, ‘नियुक्तियों को निरस्त करने के अपने निर्णय के अनुमोदन के लिये मैं तत्काल राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रही हूं।’
