लॉकडाउन पर मोदी सरकार से सोनिया गांधी का सवाल, '17 मई के बाद क्‍या?'

देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर सरकार से सवाल किया है और पूछा कि आखिर 17 मई के बाद क्‍या होगा?

सोनिया गांधी
सोनिया गांधी (फाइल फोटो)  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्‍ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी है। यह तीसरी बार है जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। सबसे पहले 25 मार्च को 14 अप्रैल तक के लिए इसकी घोषणा की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया और अब एक बार फिर लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है।

17 मई के बाद क्‍या?
सोनिया गांधी ने लॉकडाउन फिर से बढ़ाने के बाद की स्थिति पर चर्चा के लिए कांग्रेस शासित राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की, जिसमें उन्‍होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस स्थिति से निपटने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्‍होंने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि आखिर 17 मई के बाद क्‍या होगा? क्‍या सरकार के पास आगे की कोई योजना है?

मनमोहन ने भी किए सवाल
इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए, जिन्‍होंने कहा कि सभी की फिलहाल यही चिंता है कि आखिर लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या होगा? सरकार को इस बारे में बताना चाहिए कि उसके पास आगे के लिए क्‍या योजना है? उन्‍होंने कांग्रेस शासित राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों से कहा कि वे इस बारे में केंद्र से सवाल करें।

राहुल गांधी भी हुए शामिल
बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिन्‍होंने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के दौरान खास तौर पर बुजुर्गों और ऐसे लोगों का विशेष ध्‍यान रखे जाने और उन्‍हें नियमित रूप से चिकित्‍सा सहायता उपलब्‍ध कराने की आवश्‍यकता पर जोर दिया, जो मधुमेह और हृदय रोग जैसी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्‍त हैं।

मुख्‍यमंत्रियों की आर्थिक चिंताएं
बैठक में शामिल राजस्‍थान मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह और छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि उन्‍हें लॉकडाउन के कारण भारी नुकसान हुआ है और आगे बढ़ने के लिए राज्‍यों को विशेष पैकेज की आवश्‍यकता है, लेकिन केंद्र इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है।

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