ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला- मेट्रो कार शेड आरे से कंजूर मार्ग पर स्थानांतरित, केस भी होंगे वापस

देश
लव रघुवंशी
Updated Oct 11, 2020 | 15:42 IST

Aarey: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड अब कांजुर मार्ग क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस भी वापस लिया जाएगा।

aarey forest
पेड़ काटने पर हुआ था प्रदर्शन 

मुख्य बातें

  • मेट्रो कार शेड को आरे से कांजूरमार्ग स्थानांतरित किया जाएगा
  • पिछले साल आरे में पेड़ों की कटाई हुई थी
  • आम लोगों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया था

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो का कार शेड अब कांजुर मार्ग क्षेत्र में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेते हैं, जो आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रस्तावित कार शेड को आरे से कांजूर मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना को कांजुर मार्ग में एक सरकारी भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई लागत नहीं होगी। जमीन शून्य दर पर उपलब्ध होगी।

ठाकरे ने कहा, 'आरे के जंगल में जो इमारत खड़ी हुई है उसका उपयोग किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यह बेकार नहीं जाएगा। सरकार ने पहले 600 एकड़ आरे भूमि को जंगल घोषित किया था लेकिन अब इसे संशोधित कर 800 एकड़ कर दिया गया है। आरे के जंगल में आदिवासियों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।' 

उद्धव ठाकरे ने पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी। मेट्रो-3 लाइन के लिए मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए पिछले साल अक्टूबर में आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) द्वारा पेड़ों को काटने का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद मामले दर्ज किए गए थे।  

पुलिस ने कम से कम 38 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिछले महीने उद्धव ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया था कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया जाए। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। मामलों को वापस लेने का अनुरोध राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा कैबिनेट की बैठक में किया गया, जिसका समर्थन डिप्टी सीएम अजीत पवार और अन्य मंत्रियों ने किया।

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