सरकार का बड़ा फैसला- 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे टीका, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

देश
लव रघुवंशी
Updated Mar 23, 2021 | 15:35 IST

सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे।

Prakash Javadekar
देश में टीकाकरण जारी  |  तस्वीर साभार: AP

मुख्य बातें

  • 1 अप्रैल के बाद 45 साल से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें कोई बीमारी है या नहीं है, सबको कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी
  • वैज्ञानिकों ने पाया हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज़ 4 से 8 सप्ताह के दौरान लेना ठीक है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से उन सभी को टीका लग सकेगा, जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। अभी तक 45 साल से ज्यादा की उम्र के उन्हीं लोगों को टीका लगाया जा रहा था, जो किसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें टीका लगवाने के लिए किसी प्रकार के सर्टिफिकेट को दिखाने की जरूरत नहीं है।

जावड़ेकर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। योग्य लोगों को टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। 45 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों से अपील है कि वे कोरोना का टीका लगवाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के दो डोज के बीच अंतराल कितना होगा, इसका फैसला डॉक्टर करेंगे। वैज्ञानिकों और विश्व वैज्ञानिक निकायों की सलाह के अनुसार, कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अंतराल को 4-8 सप्ताह तक बढ़ाया जाए। यदि कोविशील्ड की दूसरी खुराक 6-8 सप्ताह के बीच दी जाए तो सुरक्षा बढ़ जाती है। दो खुराक के बीच संशोधित समय अंतराल का यह निर्णय केवल कोविशील्ड के लिए है और कोवैक्सीन टीके पर लागू नहीं है। 

देश में अब तक करीब 4.85 करोड़ लोग कोविड टीके की खुराकें ले चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एक दिन पहले ही 24 घंटों के दौरान करीब 32 लाख लोगों ने टीके लगवाए। उन्होंने कहा कि किसी एक दिन पूरी दुनिया में जितने कोविड टीके लगाए जा रहे हैं, उनमें 30 से 40 प्रतिशत टीके भारत में लगाए जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को कोविड टीके मुहैया करा रही है और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड टीके के लिए अधिकतम 250 रुपए का शुल्क तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें 150 रुपए टीका लागत के रूप में भारत सरकार के खाते में जमा कराई जाएगी और 100 रुपए की राशि निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण या सेवा प्रभार के रूप में अपने पास रखी जाएगी। 


 

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