कृषि कानूनों के खिलाफ आज सड़क पर होंगे राहुल गांधी, राष्ट्रपति को सौपेंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन  

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 24, 2020, 08:39 AM IST

नए कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी पहले भी किसानों के साथ आ चुके हैं। इन कानूनों का विरोध करने के लिए कुछ समय पहले कांग्रेस नेता पंजाब पहुंचे थे और वहां पर ट्रैक्टर रैली की।

कृषि कानूनों के खिलाफ आज सड़क पर होंगे राहुल गांधी, राष्ट्रपति को सौपेंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन  

नई दिल्ली : तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को एक प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। इसके बाद वह पार्टी नेताओं के एक शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और उन्हें दो करोड़ हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन सौंपेंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पार्टी ने देश भर से किसानों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। कांग्रेस नेता के सुरेश ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्हें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में कानूनों को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की जाएगी।  

राहुल पंजाब में कर चुके हैं रैली
इन कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी पहले भी किसानों के साथ आ चुके हैं। इन कानूनों का विरोध करने के लिए कुछ समय पहले कांग्रेस नेता पंजाब पहुंचे थे और वहां पर ट्रैक्टर रैली की। तीन नए कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने गत सितंबर में किसानों से हस्ताक्षर लेने शुरू किए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा, 'सरकार किसानों की चिंता नहीं कर रही है। मोदी सरकार और उनके मंत्री किसानों का अपमान कर रहे हैं।' 

दिल्ली की सीमाओं पर जारी है प्रदर्शन
कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर गत 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग इन कानूनों को रद्द करने की है। इसे लेकर सरकार और किसानों के बीच पांच दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। सरकार और किसानों के बीच कुछ दिनों में अगले दौर की वार्ता हो सकती है। 

दिल्ली बॉर्डर को करना पड़ रहा बंद 
किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली यातायात पुलिस को गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर को बंद और यातायात डायवर्ट करना पड़ रहा है। इससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने गतिरोध दूर करने के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि आंदोलन और आम नागरिक के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए।

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