ओबीसी छात्रों के लिए नीट कोटा को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

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Updated Jul 03, 2020 | 21:47 IST

Sonia Gandhi writes to PM Modi: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के जरिये मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में ओबीसी छात्रों को आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने PM मोदी को पत्र लिखा है।

ओबीसी छात्रों के लिए नीट कोटा को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
ओबीसी छात्रों के लिए नीट कोटा को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र  |  तस्वीर साभार: BCCL

मुख्य बातें

  • कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने ओबीसी छात्रों के लिए नीट कोटा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है
  • उन्‍होंने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की मांग की
  • कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

'ओबीसी छात्रों को गंवानी पड़ रही हैं सीटें'

सोनिया ने कहा, 'अखिल भारतीय कोटा के तहत सभी केंद्रीय एवं प्रादेशिक मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्रमश: 15, 7.5 और 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। बहरहाल, अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में सीमित होता है।'

कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा कि 'ऑल इंडिया फैडरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज' की ओर से एकत्र किए कए आंकड़ों के मुताबिक, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने से 2017 के बाद से ओबीसी छात्रों को 11,000 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी हैं।'

'योग्य ओबीसी छात्र मेडिकल शिक्षा से रह जाते हैं वंचित'

उनके अनुसार, राज्य के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाना 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है और इससे योग्य ओबीसी छात्र मेडिकल शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'समता और सामाजिक न्याय के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल एवं डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण दिया जाए।'

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