भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतरे CM बघेल, पीएम मोदी को लिखा पत्र

देश
गौरव श्रीवास्तव
गौरव श्रीवास्तव | कॉरेस्पोंडेंट
Updated Jan 21, 2022 | 23:41 IST

छत्तीसगढ़े के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सेवा संबंधी नियमों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

Proposed changes in IAS service rules against spirit of federalism: Baghel to PM
सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतरे CM बघेल, पीएम को लिखा पत्र  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • अखिल भारतीय सेवा के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ ने किया विरोध
  • मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र
  • अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर जताई असहमति

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवा के काडर नियमों में होने वाले बदलावों पर विरोध जताया है। भूपेश बघेल ने लिखा है की केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन देश की संघीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ हैं। भारत सरकार ने आईएएस नियमों में बदलाव पर सभी राज्यों से उनका सुझाव मांगा है। कई राज्य प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर चुके हैं।

सीएम का पत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है की अखिल भारतीय सेवा के तमाम अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य में कानून व्यवस्था, नक्सली उन्मूलन और विकास की योजनाओं के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा के काडर नियमों में संशोधित प्रस्तावों को लागू कर देता है तो इससे अस्थिरता फैलेगी. सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में चिंता जताई है कि बदलावों के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने में अव्यवस्था पैदा होगी। साथ ही केंद्र सरकार की दखलअंदाजी बढ़ने से निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं रह जाएगा।

बघेल ने कही ये बात

पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ-साफ लिखा है कि वह मौजूदा बदलावों के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही यह मांग करते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के काडर नियमों में किसी तरह का बदलाव न किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और केरल सरकार भी केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर विरोध जता चुके हैं। 

कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की केंद्र में कमी को दूर करने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है.  भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा था कि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं. इससे केंद्र को जितने अधिकारियों की जरूरत है वह पूरी नही हो रही है.

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