नई दिल्ली। कृषि बिल पर क्या कांग्रेस के विरोध में दम है, क्या किसानों को कांग्रेस जानबूझकर बरगला रही है। क्या कांग्रेस देश के किसानों के सामने एमएसपी पर झूठ बोल रही है। क्या विपक्ष ने राज्यसभा में जो कुछ किया वो सही था। इन सभी विषयों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि देश के किसी भी किसान को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। यह बिल किसानों की तकदीर बदलने वाला है। इस बिल पर हताश विपक्ष किसानों को भरमाने में लगा है। लेकिन किसान भाई खुद उस कोशिश को नाकाम कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने एमएसपी के मुद्दे पर बड़ी बात कही जो किसान आंदोलन में एक बड़ा विषय है।
राज्यसभा में जानबूझकर विपक्ष ने किया हंगामा
राज्यसभा ने 4 घंटे से अधिक समय तक कृषि बिल पर चर्चा की जिसके बाद मुझे जवाब देना पड़ा लेकिन कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक तरीके से हंगामा खड़ा किया। उन्होंने उप सभापति के साथ कायरतापूर्ण कार्य किया और कार्यवाही बाधित की। दोनों सदनों में, किसी भी विपक्षी सदस्य ने विधेयकों की बात नहीं की, यह केवल राजनीति थी।
एमएसपी रहेगी जारी, कांग्रेस का विरोध बेदम
किसानों को उपज को मंडियों ’में लाना पड़ता है जहाँ 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी नीलामी करते हैं। फिर जो भी कीमत तय हो, उसे बेचने के लिए किसान मजबूर होता है। नए बिल APMC 'मंडियों' के बाहर बेचने की स्वतंत्रता देते हैं, वे उन कीमतों पर फिट होते हैं, जो वहां लगाए गए करों के बिना हैं।MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जारी रहेगा, हमने खरीफ और रबी फसलों के लिए MSP घोषित किया है। जैसे ही खरीफ की फसल होगी, सरकार की खरीद शुरू हो जाएगी।क्या एमएसपी कभी कानून का हिस्सा रहा है? कांग्रेस ने 50 साल तक शासन किया, फिर भी उन्होंने इसे कानून में शामिल क्यों नहीं किया? वे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उनके पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। MSP हमेशा से भारत सरकार के प्रशासनिक निर्णय रहा है और ऐसा ही रहता है।
क्रांतिकारी है कृषि बिल
सबसे पहले, बिल बुवाई के समय किसानों को कीमत की गारंटी देगा। दूसरा, विक्रय समझौते केवल उपज से निपटेंगे और खेत का कोई उल्लेख नहीं हो सकता है। किसान समझौते से बाहर हो सकते हैं, व्यापारी नहीं कर सकते। किसान और उनकी भूमि पूरी तरह से संरक्षित है।
हम किसानों के लिए जो कल्याण चाहते हैं, वह कानूनों को बदले बिना संभव नहीं होगा। किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक का किसान और अधिकारिता (संरक्षण और संरक्षण) समझौता क्रांतिकारी होगा।
