75 years of independence: भव्य कार्यक्रम के लिए 259 सदस्यों वाली समिति का गठन, पीएम मोदी होंगे अध्यक्ष

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Updated Mar 06, 2021 | 00:01 IST

आजादी के 75वें साल को शानदार अंदाज में मनाने के लिए 259 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अगुवाई पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।

75 years of independence: भव्य कार्यक्रम के लिए 259 सदस्यों वाली समिति का गठन, पीएम मोदी होंगे अध्यक्ष
259 सदस्यों वाली कमेटी के पीएम नरेंद्र मोदी होंगे अध्यक्ष 

नयी दिल्ली। सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की।समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल शामिल हैं।

समिति में इन लोगों को मिली जगह
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, राकांपा नेता शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती को भी इस समिति में शामिल किया गया है।इससे पहले, आजादी के 75 साल होने पर कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनायी गयी थी। इसके अलावा सचिवों की एक कमेटी भी बनायी गयी है।

259 सदस्यों वाली समिति का गठन
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के तहत 259 सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय कमेटी बनायी है। इसके लिए आज एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है।’’समिति में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां और विशिष्ट नागरिक भी हैं।केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी।

12 मार्च से आयोजन की होगी शुरुआत
इसके तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी, इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91 वीं वर्षगांठ भी है।बयान के मुताबिक समारोहों की तैयारी संबंधी गतिविधियों के संबंध में प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति आठ मार्च को पहली बैठक करेगी।

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