आज की ताजा खबर, 25 अगस्त 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: ईरान ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को मानने से इनकार किया, बेरोजगारी और महंगाई के बीच BJP जमीनी स्तर पर उतारेगी अपने नेता...दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, 16 उड़ानें रद्द

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने डाक से मतदान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता सोमवार को साफ कर दिया।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नजदीक आ रहे मध्यावधि चुनावों से पहले उनका प्रशासन इस आदेश को किस हद तक लागू कर पाएगा।

इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की गुंजाइश बनी हुई है, जो ट्रंप के आदेश के कार्यान्वयन में और देरी कर सकती हैं। अमेरिकी डाक सेवा ने पिछले सप्ताह बताया था कि वह इस आदेश को किस तरह लागू करेगी, लेकिन बड़े बदलाव लागू करने के लिए अब समय बहुत कम बचा है। कुछ राज्यों में मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है।

डाक से मतदान लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर रहा है। ट्रंप का दावा रहा है कि इससे चुनाव में हेराफेरी को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, इसके विपरीत ठोस प्रमाण मौजूद हैं और खुद ट्रंप भी इस मतदान पद्धति का इस्तेमाल कर चुके हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग ने शीर्ष अदालत में आपात अपील दायर कर अनुरोध किया था कि मध्यावधि चुनाव से पहले बदलावों को लागू करने की प्रक्रिया पर काम करने की अनुमति दी जाए।

मार्च में हस्ताक्षरित ट्रंप के शासकीय आदेश में उनके प्रशासन से पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने को कहा गया है। साथ ही, अमेरिकी डाक सेवा को निर्देश दिया गया है कि वह डाक मतपत्र केवल उन्हीं लोगों को भेजे, जिनके नाम इन सूचियों में शामिल हों।

देश के 23 राज्यों और कोलंबिया जिले के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। उनका तर्क था कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव संचालित करने का अधिकार देता है और ट्रंप के प्रस्तावित बदलावों से अराजकता और राजनीतिक पक्षपात का दुरुपयोग हो सकता है।

वहीं ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्द मुकदमा दायर कर दिया। प्रशासन ने वाशिंगटन से आए एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें एक न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। एक अपीलीय अदालत ने भी उस फैसले का समर्थन किया, हालांकि उसने भविष्य में बदलाव लागू किए जाने की स्थिति में आगे की अदालती कार्रवाई की गुंजाइश बरकरार रखी।

अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो दी गयी है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, इस अवधि के दौरान वह सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा।

अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद यह 17वीं बार है, जब राम रहीम जेल से बाहर आएगा।
वह फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में है।

मई में उसे 30 दिन की पैरोल दी गई थी। इससे पहले जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक बाजार में अत्यधिक मात्रा में सस्ते सामान भेजने को लेकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर नया शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मामले के जानकार अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

आंतरिक विचार-विमर्श से जुड़े दो सूत्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप नए शुल्क की दर 7.5 प्रतिशत तय करने पर विचार कर रहे हैं।

प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका और चीन के बीच पिछले करीब एक साल से व्यापार संबंधों में बनी स्थिरता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, सितंबर के अंत में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच प्रस्तावित बैठक भी इससे प्रभावित नहीं होगी।

यदि इस फैसले को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो इसे इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद ’व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की ओर से उठाया गया एक सोचा-समझा कदम माना जाएगा। न्यायालय ने ट्रंप की सबसे व्यापक और ऊंची शुल्क दर वाली योजना को रद्द कर दिया था।

व्हाइट हाउस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं, वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यदि यह फैसला लागू होता है, तो नया शुल्क पिछले महीने घोषित 10 से 12.5 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त होगा। ये शुल्क दुनिया के करीब 60 देशों पर लगाए गए थे।

ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदानिजादेह ने सोमवार को अमेरिका की एक और हार की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के नए प्रतिबंधों का मुक़ाबला करने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के पास दो साल की योजना है।

मदानिजादेह ने सरकारी टेलीविजन से कहा, 'उन्होंने ईरानी लोगों और देश के अधिकारियों के संकल्प को परखने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक और हार का सामना करना चाहते थे।'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की लीडरशिप ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे लोगों से संपर्क बढ़ाएं और चुने हुए प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्रों में ज्यादा समय दें। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सरकार की आलोचना हो रही है-वजहें हैं परीक्षाओं और रोजगार से जुड़ी गड़बड़ियां, खाने-पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और बिजली-ईंधन के बिलों में महंगाई और अन्य मुद्दे। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बात बताई।

यह निर्देश शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की BJP के नए पदाधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के ठीक बाद आया है। माना जा रहा है कि बैठक में उन्होंने जमीनी स्तर पर तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ खुलकर बातचीत की। उन्होंने लोगों में बढ़ती बेचैनी का जिक्र किया और टीम से लीक से हटकर सोचने को कहा।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, 'उन्होंने कहा कि आज की समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीकों की जरूरत है... नई टीम को नए विचारों के साथ काम करना होगा...'

मंगलवार सुबह दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के आस-पास के इलाकों में भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इस बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर भारी जलजमाव हो गया और आसमान में घने बादल छाए रहे।

एयरलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 के अनुसार, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 132 उड़ानों में देरी हुई।