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आज की ताजा खबर, 13 मार्च 2026 हिंदी न्यूज़: ईरान में जबरदस्त युद्ध के बीच फंसे 9000 भारतीय, पूरे भारत में LPG सिलेंडर का संकट, पीएम मोदी बोले- इससे पार पा लेंगे...किसानों को 2000 रुपये किसी भी वक्त मिलेंगे
आज की ताजा खबर, 13 मार्च 2026 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़ ईरान में बम धमाके, तेल की कीमतों में गिरावट, भारत में LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी, पीएम किसान 22वीं किस्त आज होगी जारी के मुख्य समाचार Latest News in Hindi: अमेरिका ने अपना दूसरा ऑथराइजेशन जारी किया है, जिससे खरीदारों को समुद्र में मौजूद रूसी तेल के कार्गो लेने की अनुमति मिल गई है। इस कदम का मकसद बढ़ती कीमतों को कम करना है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह कदम विशेष रूप से तैयार किया गया, एक अल्पकालिक उपाय है। वहीं, जब अमेरिका ने देशों को रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए 30 दिन का लाइसेंस जारी किया तो तेल की कीमतों में कमी आई। इसके अलावा भारत में LPG गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी होती दिख रही है। इसपर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया। आइए पढ़ते हैं देश विदेश की अन्य खबरें
आज की ताजा खबर, 13 मार्च 2026 हिंदी न्यूज़: ईरान में जबरदस्त युद्ध के बीच फंसे 9000 भारतीय, पूरे भारत में LPG सिलेंडर का संकट, पीएम मोदी बोले- इससे पार पा लेंगे...किसानों को 2000 रुपये किसी भी वक्त मिलेंगे
वाराणसी में लोहे की भट्टियों की सेल बढ़ी
वाराणसी से Timesnow Navbharat संवाददाता आशुतोष ने भी LPG क्राइसिस पर बाजार की खाक छानी। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के लोहटिया मार्केट में कोयले और लकड़ी से चलने वाली भट्टियों को बनवाने के लिए सुबह से ही लगी भीड़ देखी। यहां के दुकानदारों के मुताबिक पहले दिनभर में दो-तीन भट्टियां बिकती थीं, लेकिन जब से गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ी है, तब से एक दिन में 20-25 भट्टियां बिक रही हैं। कारखानों में दिन-रात काम चल रहा है, इसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो रही है। बताया कि भट्टियां खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक रेस्टोरेंट और दुकान मालिक हैं।
MAR 13, 2026 16:05 IST
श्रीलंका ने 45 ईरानी नाविकों के शव दूतावास को सौंपे
श्रीलंका ने इस द्वीप देश के तट पर एक ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले में मारे गए 45 नाविकों के शव शुक्रवार को ईरान के दूतावास को सौंप दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मुख्य मजिस्ट्रेट समीरा डोडंगोडा ने गाले बंदरगाह पुलिस के अनुरोध के बाद 11 मार्च को करापितिया स्थित राष्ट्रीय अस्पताल के निदेशक को यह आदेश दिया।
पिछले बुधवार को श्रीलंका ने कहा था कि उसने अमेरिकी पनडुब्बी हमले में द्वीप के दक्षिणी तट पर गाले के पास डूबे ईरानी पोत ’आईआरआईएस देना’ से 84 शव बरामद किए हैं।
यह पोत भारत के विशाखापत्तनम से ईरान लौट रहा था, जहां उसने नौसेना बेड़े की समीक्षा अभ्यास में भाग लिया था।
रक्षा मंत्रालय के सचिव संपथ तियाकोंथा ने पत्रकारों को बताया कि 45 शवों को शुक्रवार को मट्टाला स्थित दक्षिणी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ईरान वापस भेजा जाएगा।
पिछले बृहस्तिवार को अमेरिकी हमले में बचे 32 लोगों तथा शवों को अस्पताल लाया गया था।
श्रीलंका सरकार ने पहले कहा था कि वह शवों को तब तक अपने पास रखेगा जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता ताकि उन्हें वापस स्वदेश भेजा जा सके।
अस्पताल के मुर्दाघर की क्षमता अपर्याप्त होने के कारण शवों को अस्थायी रूप से रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा था।
वहीं 32 जीवित बचे नाविकों को रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें पास के कोग्गला में श्रीलंकाई एयरबेस भेज दिया गया।
मुख्य मजिस्ट्रेट समीरा डोडंगोडा ने गाले बंदरगाह पुलिस के अनुरोध के बाद 11 मार्च को करापितिया स्थित राष्ट्रीय अस्पताल के निदेशक को यह आदेश दिया।
पिछले बुधवार को श्रीलंका ने कहा था कि उसने अमेरिकी पनडुब्बी हमले में द्वीप के दक्षिणी तट पर गाले के पास डूबे ईरानी पोत ’आईआरआईएस देना’ से 84 शव बरामद किए हैं।
यह पोत भारत के विशाखापत्तनम से ईरान लौट रहा था, जहां उसने नौसेना बेड़े की समीक्षा अभ्यास में भाग लिया था।
रक्षा मंत्रालय के सचिव संपथ तियाकोंथा ने पत्रकारों को बताया कि 45 शवों को शुक्रवार को मट्टाला स्थित दक्षिणी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ईरान वापस भेजा जाएगा।
पिछले बृहस्तिवार को अमेरिकी हमले में बचे 32 लोगों तथा शवों को अस्पताल लाया गया था।
श्रीलंका सरकार ने पहले कहा था कि वह शवों को तब तक अपने पास रखेगा जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता ताकि उन्हें वापस स्वदेश भेजा जा सके।
अस्पताल के मुर्दाघर की क्षमता अपर्याप्त होने के कारण शवों को अस्थायी रूप से रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा था।
वहीं 32 जीवित बचे नाविकों को रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें पास के कोग्गला में श्रीलंकाई एयरबेस भेज दिया गया।
MAR 13, 2026 16:04 IST
प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रु की परियोजनाओं की शुरुआत की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को राज्य के कोकराझार जिले में 4,570 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की डिजिटल रूप से शुरुआत की।
भारी बारिश के कारण कोकराझार का दौरा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजनाओं की शुरुआत की।
मोदी ने तीन नयी रेलगाड़ियों- कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी-अगरतला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने रेलवे संबंधी रखरखाव को मजबूत करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए जिले के बाशबारी में एक आवधिक ’ओवरहालिंग’ (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला भी रखी।
मोदी ने असम माला 3.0 के ’भूमि पूजन’ में डिजिटल रूप से भाग लिया, जो सड़क अवसंरचना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत 900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे अंतरराज्यीय संपर्क में सुधार होगा और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों के बीच जुड़ाव को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किए जाने वाले चार फ्लाईओवर और दो पुलों के ’भूमि पूजन’ में भी डिजिटल रूप से भाग लिया।
अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से कोकराझार जिले में यातायात सुगम होने और कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और ग्रामीण आवागमन में सुधार होने की उम्मीद है।
असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है।
भारी बारिश के कारण कोकराझार का दौरा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजनाओं की शुरुआत की।
मोदी ने तीन नयी रेलगाड़ियों- कामाख्या-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी-अगरतला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने रेलवे संबंधी रखरखाव को मजबूत करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए जिले के बाशबारी में एक आवधिक ’ओवरहालिंग’ (पीओएच) कार्यशाला की आधारशिला भी रखी।
मोदी ने असम माला 3.0 के ’भूमि पूजन’ में डिजिटल रूप से भाग लिया, जो सड़क अवसंरचना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत 900 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे अंतरराज्यीय संपर्क में सुधार होगा और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों के बीच जुड़ाव को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) क्षेत्र में लगभग 1,100 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किए जाने वाले चार फ्लाईओवर और दो पुलों के ’भूमि पूजन’ में भी डिजिटल रूप से भाग लिया।
अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं से कोकराझार जिले में यातायात सुगम होने और कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और ग्रामीण आवागमन में सुधार होने की उम्मीद है।
असम में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है।
MAR 13, 2026 16:03 IST
ईंधन भरने वाले विमान में सवार चार चालक दल के चार सदस्यों की मौत: अमेरिकी सेना
पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुए ईंधन भरने वाले अमेरिकी सैन्य विमान केसी-135 विमान में सवार चालक दल के छह सदस्यों में से चार की मौत हो गई है।
अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने एक बयान में यह घोषणा की। इसने कहा, ’’विमान में सवार चालक दल के छह सदस्यों में से चार की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बचाव कार्य जारी है।’’
अमेरिकी सेना ने कहा, ’’घटना की परिस्थितियों की जांच जारी है। हालांकि, विमान का नुकसान न तो शत्रुतापूर्ण गोलीबारी के कारण हुआ और न ही मित्रवत गोलीबारी के कारण।’’
अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने एक बयान में यह घोषणा की। इसने कहा, ’’विमान में सवार चालक दल के छह सदस्यों में से चार की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बचाव कार्य जारी है।’’
अमेरिकी सेना ने कहा, ’’घटना की परिस्थितियों की जांच जारी है। हालांकि, विमान का नुकसान न तो शत्रुतापूर्ण गोलीबारी के कारण हुआ और न ही मित्रवत गोलीबारी के कारण।’’
MAR 13, 2026 16:03 IST
पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात का सीएसएल के जहाज निर्माण उद्योग पर फिलहाल कोई असर नहीं: अधिकारी
देश की सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में जहाज निर्माण उद्योग पर पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात का फिलहाल कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन यदि एक साल से अधिक समय तक ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहीं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा तो उस पर भी असर दिख सकता है।
केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि में स्थित देश की प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत कंपनी सीएसएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही।
मध्यप्रदेश से केरल के दौरे पर गए पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान कंपनी के जहाज निर्माण उद्योग पर पश्चिम एशिया संकट के संभावित असर के बारे में ’पीटीआई-भाषा’ के एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, "इस प्रकार का वैश्विक तनाव हमारे जहाज उत्पादन उद्योग को प्रभावित नहीं करता।"
उन्होंने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि इसकी वजह एडवांस में ’ऑर्डर’ मिलना और कच्चे माल के लिए विदेश पर कम निर्भरता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि एक और वजह यह है कि कंपनी के निर्माण का एक बड़ा हिस्सा भारतीय नौसेना की घरेलू रक्षा परियोजनाओं में काम आता है।
उन्होंने कहा, "ऑर्डर देने के साथ ही वे (कंपनियां) कुछ अग्रिम भुगतान भी करते हैं और फिर हम एक तय समयसीमा के मुताबिक जहाजों का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे उद्योग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।"
अधिकारी ने कहा, "लेकिन अगर यह संघर्ष एक साल से ज्यादा समय तक जारी रहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तब संभवतः हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।"
ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए इजराइल के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के विभिन्न ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है जबकि इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहे हैं।
केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि में स्थित देश की प्रमुख जहाज निर्माण और मरम्मत कंपनी सीएसएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही।
मध्यप्रदेश से केरल के दौरे पर गए पत्रकारों के एक समूह से बातचीत के दौरान कंपनी के जहाज निर्माण उद्योग पर पश्चिम एशिया संकट के संभावित असर के बारे में ’पीटीआई-भाषा’ के एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, "इस प्रकार का वैश्विक तनाव हमारे जहाज उत्पादन उद्योग को प्रभावित नहीं करता।"
उन्होंने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि इसकी वजह एडवांस में ’ऑर्डर’ मिलना और कच्चे माल के लिए विदेश पर कम निर्भरता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि एक और वजह यह है कि कंपनी के निर्माण का एक बड़ा हिस्सा भारतीय नौसेना की घरेलू रक्षा परियोजनाओं में काम आता है।
उन्होंने कहा, "ऑर्डर देने के साथ ही वे (कंपनियां) कुछ अग्रिम भुगतान भी करते हैं और फिर हम एक तय समयसीमा के मुताबिक जहाजों का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे उद्योग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।"
अधिकारी ने कहा, "लेकिन अगर यह संघर्ष एक साल से ज्यादा समय तक जारी रहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तब संभवतः हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।"
ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए इजराइल के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के विभिन्न ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल दाग रहा है जबकि इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहे हैं।
MAR 13, 2026 16:02 IST
नंद किशोर यादव ने नगालैंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली
नंद किशोर यादव ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नगालैंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगैन लोंगकुमेर की उपस्थिति में नंद किशोर यादव को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई।
यादव को पांच मार्च को नगालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया, जो नगालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भल्ला मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे।
राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मंत्री, विधायक, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस तथा सुरक्षाबलों के अधिकारी भी मौजूद थे।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत की।
राज्य की जनता को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि नगालैंड भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है।
यादव को पांच मार्च को नगालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया, जो नगालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भल्ला मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे।
राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मंत्री, विधायक, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस तथा सुरक्षाबलों के अधिकारी भी मौजूद थे।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत की।
राज्य की जनता को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि नगालैंड भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है।
MAR 13, 2026 16:01 IST
दिल्ली: वज़ीरपुर में हमले में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर इलाके में कहासुनी के बाद कुछ लोगों के समूह द्वारा किए गए कथित हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को भरत नगर पुलिस थाना में पथवारी पार्क के पास हुई कहासुनी के संबंध में पीसीआर से सूचना मिली जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि घायलों को इलाज के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अस्पताल में मोहन लाल (42) और वीरेंद्र (47) घायल अवस्था में मिले। उन्होंने बताया कि लाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को भरत नगर पुलिस थाना में पथवारी पार्क के पास हुई कहासुनी के संबंध में पीसीआर से सूचना मिली जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि घायलों को इलाज के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अस्पताल में मोहन लाल (42) और वीरेंद्र (47) घायल अवस्था में मिले। उन्होंने बताया कि लाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
MAR 13, 2026 14:10 IST
अगस्त 2024-फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगभग 3,100 घटनाएं: सरकार
सरकार ने बताया कि मानवाधिकार संगठनों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 3,100 घटनाएं हुई हैं।
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मारग्रेटा ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की घटनाओं की लगातार निगरानी कर रही है, जिनमें उनके घर, संपत्तियां, व्यवसाय और पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "मानवाधिकार संगठनों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 3,100 घटनाएं हुई हैं।"
मारग्रेटा ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर और सभी उपयुक्त अवसरों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला लगातार उठाया है। इस मुद्दे पर विदेश प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई है।
उन्होंने कहा, "भारत सरकार की अपेक्षा है कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं की पूरी तरह से जांच करे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हत्या, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए।"
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मारग्रेटा ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों की घटनाओं की लगातार निगरानी कर रही है, जिनमें उनके घर, संपत्तियां, व्यवसाय और पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "मानवाधिकार संगठनों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 3,100 घटनाएं हुई हैं।"
मारग्रेटा ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर और सभी उपयुक्त अवसरों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मामला लगातार उठाया है। इस मुद्दे पर विदेश प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गई है।
उन्होंने कहा, "भारत सरकार की अपेक्षा है कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं की पूरी तरह से जांच करे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हत्या, आगजनी और हिंसा की घटनाओं के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए।"
MAR 13, 2026 14:09 IST
कांग्रेस ने बिरला से आठ सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया
कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबर रद्द किया जाए।
सूत्रों ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने यह विषय उठाया।
कांग्रेस की ओर से बिरला से विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया गया।
बजट सत्र के पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को सदन में आसन की ओर कागज फेंकने के कारण सदन की अवमानना के मामले में मंगलवार को विपक्ष के आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं।
निलंबन के बाद से ये सांसद संसद की कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना देते आ रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने यह विषय उठाया।
कांग्रेस की ओर से बिरला से विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया गया।
बजट सत्र के पहले चरण के दौरान तीन फरवरी को सदन में आसन की ओर कागज फेंकने के कारण सदन की अवमानना के मामले में मंगलवार को विपक्ष के आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एस. वेंकटेशन शामिल हैं।
निलंबन के बाद से ये सांसद संसद की कार्यवाही वाले दिन संसद के मकर द्वार पर धरना देते आ रहे हैं।
MAR 13, 2026 14:08 IST
महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देगा, करियर बनाने में आएगी दिक्कत...पीरियड्स की छुट्टियां अनिवार्य करने पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
उच्चतम न्यायालय ने छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने संबंधी राष्ट्रव्यापी नीति निर्माण का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में कोई महिलाओं को नौकरी नहीं देगा और ऐसा प्रावधान लैंगिक रूढ़ियों को अनजाने में और मजबूत करेगा।
शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में दिए गए अभ्यावेदन पर विचार कर सकते हैं और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद मासिक धर्म अवकाश पर नीति बनाने की संभावना की समीक्षा कर सकते हैं।
न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लें।
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ’’ऐसी याचिकाएं डर पैदा करने के लिए दायर की जाती हैं, ये महिलाओं को हीन बताने के लिए, यह कहने के लिए दायर की जाती हैं कि मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है.. लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए, जिसे सवेतन अवकाश देना होगा।’’
पीठ ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मासिक धर्म अवकाश को कानून के जरिये अनिवार्य किए जाने के संभावित सामाजिक परिणामों को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं के बारे में रूढ़ीवादी धारणाओं को अनजाने में और मजबूत कर सकती हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद ने कहा कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने मासिक धर्म अवकाश के अनुरूप पहले ही कदम उठाए हैं।
उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां विद्यालयों में इस संबंध में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियों ने भी कर्मचारियों को स्वेच्छा से इस प्रकार का अवकाश दिया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि स्वैच्छिक नीतियां स्वागतयोग्य हैं लेकिन उन्होंने ऐसे प्रावधानों को कानून के जरिये अनिवार्य बनाए जाने के प्रति आगाह किया।
उन्होंने कहा, ’’स्वेच्छा से अवकाश दिया जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि यह कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में कोई नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा।’’
पीठ ने ऐसी व्यवस्थाओं के कार्यस्थल पर प्रभाव और महिलाओं की पेशेवर प्रगति पर पड़ने वाले संभावित असर को भी रेखांकित किया।
पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति संबंधित प्राधिकारियों को पहले ही अभ्यावेदन दे चुका है।
शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में दिए गए अभ्यावेदन पर विचार कर सकते हैं और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद मासिक धर्म अवकाश पर नीति बनाने की संभावना की समीक्षा कर सकते हैं।
न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लें।
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ’’ऐसी याचिकाएं डर पैदा करने के लिए दायर की जाती हैं, ये महिलाओं को हीन बताने के लिए, यह कहने के लिए दायर की जाती हैं कि मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है.. लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए, जिसे सवेतन अवकाश देना होगा।’’
पीठ ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मासिक धर्म अवकाश को कानून के जरिये अनिवार्य किए जाने के संभावित सामाजिक परिणामों को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं महिलाओं के बारे में रूढ़ीवादी धारणाओं को अनजाने में और मजबूत कर सकती हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद ने कहा कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने मासिक धर्म अवकाश के अनुरूप पहले ही कदम उठाए हैं।
उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां विद्यालयों में इस संबंध में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियों ने भी कर्मचारियों को स्वेच्छा से इस प्रकार का अवकाश दिया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि स्वैच्छिक नीतियां स्वागतयोग्य हैं लेकिन उन्होंने ऐसे प्रावधानों को कानून के जरिये अनिवार्य बनाए जाने के प्रति आगाह किया।
उन्होंने कहा, ’’स्वेच्छा से अवकाश दिया जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि यह कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में कोई नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा।’’
पीठ ने ऐसी व्यवस्थाओं के कार्यस्थल पर प्रभाव और महिलाओं की पेशेवर प्रगति पर पड़ने वाले संभावित असर को भी रेखांकित किया।
पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति संबंधित प्राधिकारियों को पहले ही अभ्यावेदन दे चुका है।
MAR 13, 2026 14:07 IST
पश्चिम एशिया संकट के बीच सेंसेक्स, निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट
सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को कारोबार के दौरान एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेल की बढ़ती कीमतों से निवेशकों की भावनाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं।
वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली, विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और रुपये की कमजोरी ने भी मंदी के रुझान को और बढ़ा दिया।
बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 963.98 अंक या 1.26 प्रतिशत फिसलकर 75,070.44 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 333.4 अंक या 1.41 प्रतिशत टूटकर 23,305.75 अंक पर पहुंच गया।
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से लार्सन एंड टुब्रो और टाटा स्टील के शेयर में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक और मारुति के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, भारती एयरटेल और एनटीपीसी के शेयर में तेजी रही।
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे।
अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे। नैस्डैक कम्पोजिट 1.78 प्रतिशत, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.56 प्रतिशत और एसएंडपी 500 1.52 प्रतिशत टूटा।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.49 प्रतिशत चढ़कर 101 डॉलर प्रति बैरल रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिवकाल रहे थे और उन्होंने 7,049.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,449.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 1.08 प्रतिशत और निफ्टी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली, विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और रुपये की कमजोरी ने भी मंदी के रुझान को और बढ़ा दिया।
बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 963.98 अंक या 1.26 प्रतिशत फिसलकर 75,070.44 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 333.4 अंक या 1.41 प्रतिशत टूटकर 23,305.75 अंक पर पहुंच गया।
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से लार्सन एंड टुब्रो और टाटा स्टील के शेयर में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक और मारुति के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, भारती एयरटेल और एनटीपीसी के शेयर में तेजी रही।
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे।
अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे। नैस्डैक कम्पोजिट 1.78 प्रतिशत, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.56 प्रतिशत और एसएंडपी 500 1.52 प्रतिशत टूटा।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.49 प्रतिशत चढ़कर 101 डॉलर प्रति बैरल रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिवकाल रहे थे और उन्होंने 7,049.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,449.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 1.08 प्रतिशत और निफ्टी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
MAR 13, 2026 14:06 IST
एलपीजी आपूर्ति बाधित होने के खतरे पर दार्जिलिंग चाय उद्योग ने जताई चिंता
औद्योगिक एलपीजी की अनुपलब्धता के कारण दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में और गिरावट आ सकती है और पश्चिम बंगाल जिले में कारखानों को आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। चाय संघ ने यह बात कही है।
’दार्जिलिंग टी एसोसिएशन’ ने हाल ही में कोलकाता स्थित टी बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। पत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक परिपत्र का उल्लेख किया गया है जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा खरीदी गई एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई और बेची जाए।
संघ ने आगाह किया कि इस आदेश के कारण चाय बागानों के कारखानों को औद्योगिक एलपीजी उपलब्ध नहीं हो पाएगी जिससे दार्जिलिंग चाय के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और 55,000 स्थायी श्रमिकों तथा उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
पत्र में कहा गया है, ’’इस संगठन के सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं कि संबंधित मंत्रालय से बात कर दार्जिलिंग चाय उद्योग के कारखानों को औद्योगिक एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।’’
संघ ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में दार्जिलिंग के चाय बागानों ने अपने कारखानों को कोयला आधारित प्रणाली से बदलकर औद्योगिक एलपीजी पर आधारित प्रणाली में परिवर्तित कर लिया है।
यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब दार्जिलिंग चाय उद्योग पहले से ही लंबे समय से उत्पादन संकट का सामना कर रहा है।
उद्योग के अनुसार, वर्ष 1990 में चाय उत्पादन करीब 1.4 करोड़ किलोग्राम के उच्च स्तर से उत्पादन घटकर हाल के वर्षों में 60 लाख किलोग्राम से भी कम रह गया है जबकि 2024 तथा 2025 में उत्पादन ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया। जनवरी से नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में 2024 की समान अवधि की तुलना में 8.79 प्रतिशत की और गिरावट दर्ज की गई।
उद्योग ने कहा कि इसे कई मोर्चों पर संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
’दार्जिलिंग टी एसोसिएशन’ ने हाल ही में कोलकाता स्थित टी बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। पत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक परिपत्र का उल्लेख किया गया है जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा खरीदी गई एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई और बेची जाए।
संघ ने आगाह किया कि इस आदेश के कारण चाय बागानों के कारखानों को औद्योगिक एलपीजी उपलब्ध नहीं हो पाएगी जिससे दार्जिलिंग चाय के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और 55,000 स्थायी श्रमिकों तथा उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
पत्र में कहा गया है, ’’इस संगठन के सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं कि संबंधित मंत्रालय से बात कर दार्जिलिंग चाय उद्योग के कारखानों को औद्योगिक एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।’’
संघ ने यह भी बताया कि पिछले एक दशक में दार्जिलिंग के चाय बागानों ने अपने कारखानों को कोयला आधारित प्रणाली से बदलकर औद्योगिक एलपीजी पर आधारित प्रणाली में परिवर्तित कर लिया है।
यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब दार्जिलिंग चाय उद्योग पहले से ही लंबे समय से उत्पादन संकट का सामना कर रहा है।
उद्योग के अनुसार, वर्ष 1990 में चाय उत्पादन करीब 1.4 करोड़ किलोग्राम के उच्च स्तर से उत्पादन घटकर हाल के वर्षों में 60 लाख किलोग्राम से भी कम रह गया है जबकि 2024 तथा 2025 में उत्पादन ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया। जनवरी से नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में 2024 की समान अवधि की तुलना में 8.79 प्रतिशत की और गिरावट दर्ज की गई।
उद्योग ने कहा कि इसे कई मोर्चों पर संरचनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
MAR 13, 2026 14:05 IST
ईरान में अभी लगभग 9,000 भारतीय नागरिक हैं : सरकार
सरकार ने संसद को बताया कि वर्तमान में ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें छात्र, व्यवसायी, कारखाना कर्मचारी, तीर्थयात्री, नाविक और मछुआरे शामिल हैं।
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मारग्रेटा ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर नजर बनाए रखने, स्थानीय मीडिया से अद्यतन जानकारी लेते रहने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है।
विदेश मंत्रालय से प्रश्न किया गया था कि ईरान में अब भी मौजूद भारतीय नागरिकों के विवरण और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी, जैसे कि आपातकालीन हेल्पलाइन, कांसुलर टीमों की तैनाती और ईरानी अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं क्या हैं ?
मारग्रेटा ने कहा, "मंत्रालय और ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए समय-समय पर सलाह जारी की है। पांच जनवरी, चौदह जनवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी और तीन मार्च 2026 को परामर्श जारी किए गए जिसमें ईरान की गैर-आवश्यक यात्रा से बचने और जो लोग वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध साधनों से लौटने की सलाह दी गई।"
उन्होंने कहा कि भारत लौटने के इच्छुक नागरिकों के लिए दूतावास अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है और देश में किसी भी संकटग्रस्त या फंसे हुए भारतीय नागरिक के लिए उचित व्यवस्थाएं कर रहा है।
मारग्रेटा ने कहा, "ईरान और क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, मंत्रालय ने नई दिल्ली में विशेष नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास भी आपातकालीन हेल्पलाइन और ईमेल सेवाओं के माध्यम से ईरान में रहने वाले भारतीयों की सहायता कर रहा है।"
पश्चिम एशिया संकट 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया, जिसमें 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई।
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मारग्रेटा ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर नजर बनाए रखने, स्थानीय मीडिया से अद्यतन जानकारी लेते रहने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है।
विदेश मंत्रालय से प्रश्न किया गया था कि ईरान में अब भी मौजूद भारतीय नागरिकों के विवरण और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी, जैसे कि आपातकालीन हेल्पलाइन, कांसुलर टीमों की तैनाती और ईरानी अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं क्या हैं ?
मारग्रेटा ने कहा, "मंत्रालय और ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए समय-समय पर सलाह जारी की है। पांच जनवरी, चौदह जनवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी और तीन मार्च 2026 को परामर्श जारी किए गए जिसमें ईरान की गैर-आवश्यक यात्रा से बचने और जो लोग वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए उपलब्ध साधनों से लौटने की सलाह दी गई।"
उन्होंने कहा कि भारत लौटने के इच्छुक नागरिकों के लिए दूतावास अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने में भी मदद कर रहा है और देश में किसी भी संकटग्रस्त या फंसे हुए भारतीय नागरिक के लिए उचित व्यवस्थाएं कर रहा है।
मारग्रेटा ने कहा, "ईरान और क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, मंत्रालय ने नई दिल्ली में विशेष नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास भी आपातकालीन हेल्पलाइन और ईमेल सेवाओं के माध्यम से ईरान में रहने वाले भारतीयों की सहायता कर रहा है।"
पश्चिम एशिया संकट 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया, जिसमें 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई।
MAR 13, 2026 14:04 IST
आठ नये शहर विकसित करने की योजना को लागू नहीं किया जा सकता: सरकार ने लोकसभा को बताया
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि आठ नये शहर विकसित करने की योजना को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है।
आयोग द्वारा प्रदान किया गया 8,000 करोड़ रुपये का अनुदान पिछले पांच वर्षों में उपयोग में नहीं लाया जा सका है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक प्रस्तावित शहर को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव था। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत किसी राज्य में केवल एक ही शहर को इसके दायरे में रखा जा सकता है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा को बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रस्तावों की विस्तृत जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा प्रतीत हुआ कि कई प्रस्तावों में नये शहर बसाने की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और शासकीय ढांचा तैयार नहीं हो सका था, जिससे 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं हो पाया।
मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ’नये शहरों के विकास’ के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान को पहले ही अन्य अनुदानों में आवंटित कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इस अनुदान के तहत कोई बजटीय प्रावधान नहीं है।
साहू ने कहा, ’’इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, ’नये शहरों के विकास’ की योजना को लागू नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से ऐसे समय में, जब 15वें वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।’’
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र को पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे।
आयोग द्वारा प्रदान किया गया 8,000 करोड़ रुपये का अनुदान पिछले पांच वर्षों में उपयोग में नहीं लाया जा सका है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक प्रस्तावित शहर को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव था। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत किसी राज्य में केवल एक ही शहर को इसके दायरे में रखा जा सकता है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा को बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रस्तावों की विस्तृत जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा प्रतीत हुआ कि कई प्रस्तावों में नये शहर बसाने की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और शासकीय ढांचा तैयार नहीं हो सका था, जिससे 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं हो पाया।
मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ’नये शहरों के विकास’ के लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान को पहले ही अन्य अनुदानों में आवंटित कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इस अनुदान के तहत कोई बजटीय प्रावधान नहीं है।
साहू ने कहा, ’’इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, ’नये शहरों के विकास’ की योजना को लागू नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से ऐसे समय में, जब 15वें वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।’’
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र को पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे।
MAR 13, 2026 14:03 IST
पश्चिम बंगाल: गैस की किल्लत की आशंका के बीच एलपीजी केंद्रों के बाहर लंबी कतारें
पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस सिलेंडरों की संभावित कमी की आशंका के बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एलपीजी वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।
राज्य के दक्षिण में काकद्वीप से लेकर उत्तर में सिलिगुड़ी तक, विभिन्न हिस्सों में लोग खाली एलपीजी सिलेंडर लेकर केंद्रों के बाहर खड़े नजर आए। कई लोगों का कहना था कि वे ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं।
इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को एलपीजी आपूर्ति और वितरण की समन्वित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। साथ ही आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सचिवालय नबान्न में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की गई।
एसओपी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य एलपीजी की उपलब्धता को स्थिर करना और संभावित आपूर्ति बाधाओं के बीच लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने आपूर्ति की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और उपलब्धता को स्थिर रखने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन देने हेतु एक राज्य स्तरीय एलपीजी संकट निगरानी समिति भी गठित की है।
राज्य के दक्षिण में काकद्वीप से लेकर उत्तर में सिलिगुड़ी तक, विभिन्न हिस्सों में लोग खाली एलपीजी सिलेंडर लेकर केंद्रों के बाहर खड़े नजर आए। कई लोगों का कहना था कि वे ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं।
इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को एलपीजी आपूर्ति और वितरण की समन्वित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। साथ ही आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सचिवालय नबान्न में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की गई।
एसओपी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य एलपीजी की उपलब्धता को स्थिर करना और संभावित आपूर्ति बाधाओं के बीच लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार ने आपूर्ति की स्थिति की नियमित समीक्षा करने और उपलब्धता को स्थिर रखने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन देने हेतु एक राज्य स्तरीय एलपीजी संकट निगरानी समिति भी गठित की है।
MAR 13, 2026 14:02 IST
कांग्रेस ने ओडिशा के विधायकों को राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु भेजा
कांग्रेस ने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले ओडिशा के अपने कुछ विधायकों को ’क्रॉस-वोटिंग’ की आशंका के मद्देनजर बेंगलुरु भेज दिया है।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी की ओडिशा इकाई के लगभग आठ विधायकों को बृहस्पतिवार देर रात भुवनेश्वर से हवाई मार्ग से बेंगलुरु ले जाया गया और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह कदम चुनाव से पहले विधायकों के बीच एकजुटता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राज्यसभा सीट के लिए दूसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला किया गया।
कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा, ’’विधायकों को प्रभावित करने की कोशिशों और ’क्रॉस-वोटिंग’ की संभावना को लेकर चिंताएं थीं। पार्टी नेतृत्व ने मतदान तक उन्हें एहतियात के तौर पर राज्य से बाहर रखने का फैसला किया है।’’
पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि जल्द ही और विधायक भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा, ’’शनिवार सुबह तक चार और विधायकों के बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है।’’
ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल 14 विधायक हैं और उसे अपने राज्यसभा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है।
ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों के ठहरने की व्यवस्था में समन्वय किया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने शहर में उनके ठहरने की व्यवस्थाओं की निगरानी की।
विधायक इस समय बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, विधायक संभवत: सोमवार सुबह तक वहीं रहेंगे और फिर वे राज्यसभा चुनाव के मतदान में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर लौटेंगे।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी की ओडिशा इकाई के लगभग आठ विधायकों को बृहस्पतिवार देर रात भुवनेश्वर से हवाई मार्ग से बेंगलुरु ले जाया गया और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह कदम चुनाव से पहले विधायकों के बीच एकजुटता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा राज्यसभा सीट के लिए दूसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह फैसला किया गया।
कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा, ’’विधायकों को प्रभावित करने की कोशिशों और ’क्रॉस-वोटिंग’ की संभावना को लेकर चिंताएं थीं। पार्टी नेतृत्व ने मतदान तक उन्हें एहतियात के तौर पर राज्य से बाहर रखने का फैसला किया है।’’
पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि जल्द ही और विधायक भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा, ’’शनिवार सुबह तक चार और विधायकों के बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है।’’
ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल 14 विधायक हैं और उसे अपने राज्यसभा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है।
ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों के ठहरने की व्यवस्था में समन्वय किया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने शहर में उनके ठहरने की व्यवस्थाओं की निगरानी की।
विधायक इस समय बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, विधायक संभवत: सोमवार सुबह तक वहीं रहेंगे और फिर वे राज्यसभा चुनाव के मतदान में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर लौटेंगे।
MAR 13, 2026 14:01 IST
राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश की संभावना
मौसम में बदलाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में शनिवार से आंधी चलने व हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिससे आगामी एक- दो दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं तथा तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
वहीं 14-15 मार्च को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की आंधी-बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।
इसी तरह एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के 19-21 मार्च के दौरान सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं आंधी-बारिश होने का अनुमान है।
शुक्रवार सुबह तक के चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान कोटा में 39.8 डिग्री व बाड़मेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जिससे आगामी एक- दो दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं तथा तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
वहीं 14-15 मार्च को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों व आसपास के क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की आंधी-बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।
इसी तरह एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के 19-21 मार्च के दौरान सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं आंधी-बारिश होने का अनुमान है।
शुक्रवार सुबह तक के चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान कोटा में 39.8 डिग्री व बाड़मेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
MAR 13, 2026 13:00 IST
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करके ‘बहुत बड़ी गलती' की, इस युद्ध को रोकना आवश्यक: कंवल सिब्बल
पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ’’रोकना जरूरी है’’ क्योंकि इस युद्ध की दुनिया भर के देशों को ’’असहनीय’’ कीमत चुकानी पड़ रही है।
सिब्बल ने कहा कि यदि तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो ’ग्लोबल साउथ’, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया पर इस संघर्ष के वैश्विक असर होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ’’ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है’’ और इजराइल ने भी गलती की है।
आर्थिक रूप से कम विकसित देशों या विकासशील देशों के संदर्भ में ’ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
सिब्बल ने बेंगलुरु के थिंक-टैंक ’साइनर्जिया’ द्वारा यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन के इतर बृहस्पतिवार को ’पीटीआई वीडियो’ से कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हाल में हुई मौत ने ईरान के जवाबी कार्रवाई के संकल्प को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है।
पश्चिम एशिया में यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए उस बड़े सैन्य हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी।
ईरान की 88 सदस्यीय ’असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है।
सिब्बल ने कहा, ’’मुझे लगता है कि इसे (संघर्ष को) रोकना आवश्यक है क्योंकि इस युद्ध की जो कीमत दुनिया भर के देशों को चुकानी पड़ रही है, वह असहनीय है।’’
उन्होंने कहा, ’’वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल और गैस से चलती है।... यदि इसकी आपूर्ति में व्यवधान आता है, यदि आपूर्ति पर्याप्त नहीं रहती है और यदि कीमतों में उछाल आता है तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।’’
उन्होंने ’पीटीआई वीडियो’ से साक्षात्कार में कहा, ’’और इसका असर सिर्फ भारत, ’ग्लोबल साउथ’ या विकासशील देशों पर ही नहीं पड़ेगा, यूरोप और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल पंपों पर कीमतें पहले ही कई सेंट बढ़ चुकी हैं...।’’
सिब्बल ने कहा कि यदि तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो ’ग्लोबल साउथ’, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया पर इस संघर्ष के वैश्विक असर होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ’’ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है’’ और इजराइल ने भी गलती की है।
आर्थिक रूप से कम विकसित देशों या विकासशील देशों के संदर्भ में ’ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
सिब्बल ने बेंगलुरु के थिंक-टैंक ’साइनर्जिया’ द्वारा यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन के इतर बृहस्पतिवार को ’पीटीआई वीडियो’ से कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हाल में हुई मौत ने ईरान के जवाबी कार्रवाई के संकल्प को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया है।
पश्चिम एशिया में यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए उस बड़े सैन्य हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी।
ईरान की 88 सदस्यीय ’असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है।
सिब्बल ने कहा, ’’मुझे लगता है कि इसे (संघर्ष को) रोकना आवश्यक है क्योंकि इस युद्ध की जो कीमत दुनिया भर के देशों को चुकानी पड़ रही है, वह असहनीय है।’’
उन्होंने कहा, ’’वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल और गैस से चलती है।... यदि इसकी आपूर्ति में व्यवधान आता है, यदि आपूर्ति पर्याप्त नहीं रहती है और यदि कीमतों में उछाल आता है तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।’’
उन्होंने ’पीटीआई वीडियो’ से साक्षात्कार में कहा, ’’और इसका असर सिर्फ भारत, ’ग्लोबल साउथ’ या विकासशील देशों पर ही नहीं पड़ेगा, यूरोप और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल पंपों पर कीमतें पहले ही कई सेंट बढ़ चुकी हैं...।’’
MAR 13, 2026 13:00 IST
पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया, चार लोगों की मौत: अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शुक्रवार सुबह पाकिस्तान की सेना पर काबुल और दक्षिणी प्रांत कंधार में रात भर जारी रहे हवाई हमलों में नागरिकों के घरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में कम से कम चार आम नागरिक मारे गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की अपील के बावजूद दोनों पड़ोसी देशों के बीच लड़ाई का यह तीसरा सप्ताह है।
सरकारी प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिद ने सोशल मीडिया मंच ’एक्स’ पर बताया कि पाकिस्तान के विमान ने कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइन ’काम एयर’ से संबंधित ईंधन डिपो (ईंधन भंडार केंद्र) पर भी हमला किया।
उन्होंने कहा, ’’यह कंपनी नागरिक विमानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विमान को ईंधन की आपूर्ति करती है।’’
पाकिस्तान की सेना या सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।
फरवरी के आखिर से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा था कि उसने सीमा पर पाकिस्तानी हमलों के जवाब में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसके अभियानों में सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) और उनके समर्थक नेटवर्क को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी तालिबान और उनके समर्थक नेटवर्क को अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।
दोनों पक्षों ने भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है जो वर्षों में उनकी सबसे घातक लड़ाई बन गई है और पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान के साथ ’’खुला युद्ध’’ बता रहा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की अपील के बावजूद दोनों पड़ोसी देशों के बीच लड़ाई का यह तीसरा सप्ताह है।
सरकारी प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिद ने सोशल मीडिया मंच ’एक्स’ पर बताया कि पाकिस्तान के विमान ने कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइन ’काम एयर’ से संबंधित ईंधन डिपो (ईंधन भंडार केंद्र) पर भी हमला किया।
उन्होंने कहा, ’’यह कंपनी नागरिक विमानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विमान को ईंधन की आपूर्ति करती है।’’
पाकिस्तान की सेना या सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।
फरवरी के आखिर से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा था कि उसने सीमा पर पाकिस्तानी हमलों के जवाब में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसके अभियानों में सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) और उनके समर्थक नेटवर्क को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी तालिबान और उनके समर्थक नेटवर्क को अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।
दोनों पक्षों ने भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है जो वर्षों में उनकी सबसे घातक लड़ाई बन गई है और पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान के साथ ’’खुला युद्ध’’ बता रहा है।
MAR 13, 2026 16:01 IST
कब जारी होगी किसानों की किस्त?
PM-Kisan पोर्टल पर मिली जानकारी के अनुसार, यह भुगतान असम के गुवाहाटी से शाम 5:00 बजे जारी किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
MAR 13, 2026 12:53 IST
PM-Kisan की 22वीं किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 13 मार्च 2026 को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाले हैं, जिसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज PM-Kisan योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। हालांकि, सख्त वेरिफिकेशन और अनिवार्य e-KYC के कारण कई अयोग्य लाभार्थियों को इस सूची से हटा दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज PM-Kisan योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। हालांकि, सख्त वेरिफिकेशन और अनिवार्य e-KYC के कारण कई अयोग्य लाभार्थियों को इस सूची से हटा दिया गया है।
