Ghaziabad Administration: बच्‍चों का दाखिला कराने से पहले रखें ध्‍यान, जिले के 34 स्कूलों की मान्यता पर संकट

Ghaziabad Administration: गाजियाबाद प्रशासन जिले के उन स्‍कूलों की मान्‍यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रहा है, जो आरटीई नियम के तहत गरीब बच्‍चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा ऐसे 34 स्‍कूलों की लिस्‍ट बना दी गई है, इनकी मान्‍यता रद्द करने के लिए जल्‍द ही ये लिस्‍ट शासन को भेजी जाएगी।

action on private school
गाजियाबाद जिले के 34 नामी स्‍कूलों की मान्‍यता होगी रद्द   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • गरीब बच्‍चों को दाखिला न देने वाले स्‍कूलों की मान्‍यता होगी रद्द
  • प्रशासन ने बनाई आरटीई नियम को न मानने वाले 34 स्‍कूलों की लिस्‍ट
  • डीएम के सख्‍त आदेश पर हो रही कार्रवाई, लिस्‍ट में कई बड़े स्‍कूल भी शामिल

Ghaziabad Administration: गाजियाबाद शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चों के दाखिले न देने वाले स्‍कूलों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा इस मामले को लेकर पहले जिले के 54 स्कूलों को नोटिस जारी किए गया था, जिसके बाद 20 स्कूलों ने इस नियम के तहत बच्चों को प्रवेश दे दिया। वहीं 34 स्कूलों ने नोटिस मिलने के बाद भी बच्चों को प्रवेश नहीं दिया।

अब इन सभी 34 स्‍कूलों के मान्‍यता पर संकट के बादल छा गए हैं। माना जा रहा है कि इन स्कूलों की मान्यता तक रद्द हो सकती है। दरअसल इस कार्रवाई के पीछे का कारण स्‍कूलों द्वारा राइट टू एज्यूकेशन के तहत छात्रों को प्रवेश न देना है। प्रशासन इन स्कूलों को अब तक दो बार नोटिस भी जारी कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी स्कूलों की तरफ से राइट टू एज्यूकेशन (Right to Education) एक्ट के तहत बच्चों के दाखिला नहीं दिए गए।

डीएम की सख्ती के बाद लिया फैसला

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह की सख्ती के बाद सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रशासन की तरफ से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है, जिन्‍होंने नोटिस के बाद भी बच्‍चों को दाखिला नहीं दिया। अब इन स्‍कूलों की मान्‍यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला स्तर पर डीएम की तरफ से मान्यता रद्द करने के लिए इन स्‍कूलों की फाइल शासन को भेजी जाएगी।

कई नामचीन स्कूल शामिल

शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस लिस्‍ट में जिले के कई बड़े और नामी स्‍कूल भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये 34 स्कूल सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी गरीब बच्चों को स्‍कूल में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब प्रशासन सख्ती बरतने जा रहा है। प्रशासल की इस लिस्‍ट में देहरादून पब्लिक स्कूल गोविंदपुरम, सिल्वर शाइन पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर, एलन हाउस पब्लिक स्कूल वसुंधरा, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा सेक्टर-1 व सेक्टर-6, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन, सीपी आर्या पब्लिक स्कूल स्वर्ण जयंतीपुरम, देहरादून पब्लिक स्कूल संजय नगर, दिल्ली मारथोमा पब्लिक स्कूल कर्पूरीपुरम, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल दुहाई, परमहंस पब्लिक स्कूल संजय नगर जैसे बड़े स्‍कूल भी शामिल हैं।

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