ईरान में कैसे सत्ता के समानांतर खड़ी हो गई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स? आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर

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इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की स्थापना 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद की गई थी। इस संगठन का गठन 5 मई 1979 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रूहोल्लाह खुमैनी (Ruhollah Khomeini) के आदेश पर किया गया था। शुरुआत में IRGC किसी नियमित सेना की तरह संगठित नहीं था। इसमें क्रांति के दौरान सक्रिय रहे विभिन्न इस्लामिक मिलिशिया और स्वयंसेवी लड़ाके शामिल थे। प्रारंभिक वर्षों में इसके पास आधुनिक हथियार, सैन्य ढांचा या व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं था। इसका काम मुख्य रूप से क्रांति विरोधियों पर नजर रखना और आंतरिक सुरक्षा संभालना था।

1980 में शुरू हुए ईरान-ईराक वॉर ने IRGC को तेजी से मजबूत कर दिया। युद्ध के दौरान इसमें लाखों स्वयंसेवकों की भर्ती हुई, अलग कमांड स्ट्रक्चर बना और इसे आधुनिक हथियारों व प्रशिक्षण तक पहुंच मिली। इसी दौर में यह एक संगठित सैन्य शक्ति बन गया। IRGC को धीरे-धीरे अपनी अलग जमीनी सेना, नौसेना, एयर फोर्स और मिसाइल कमांड मिल गया। यह ईरान की नियमित सेना से अलग काम करता है और सीधे सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करता है। इसी कारण इसकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति दोनों बढ़ती गई। समय के साथ IRGC ने निर्माण, ऊर्जा, तेल-गैस, टेलीकॉम और बुनियादी ढांचे जैसी कई आर्थिक परियोजनाओं में हिस्सा लेना शुरू किया। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और कंपनियों के जरिए यह आर्थिक रूप से भी बेहद ताकतवर हो गया। ईरान की संसद, सरकार और प्रशासन में भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिनका संबंध IRGC से रहा है। इससे यह संगठन केवल सैन्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव का भी बड़ा केंद्र बन गया।

समय के साथ IRGC एक साधारण सैन्य बल से आगे बढ़कर ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बन चुका है। आज IRGC केवल एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संगम बन चुका है। इसी वजह से इसे ईरान की सत्ता संरचना में सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में गिना जाता है। कई विश्लेषकों के अनुसार आज ईरान की सरकार और उसकी रणनीतिक नीतियां काफी हद तक इसी संगठन पर निर्भर हैं। ईरान की पारंपरिक सेना के साथ-साथ IRGC देश की सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ है। मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन क्षमता और कई संवेदनशील सैन्य परियोजनाएं इसी के नियंत्रण में हैं। बाहरी खतरे या युद्ध जैसी स्थिति में सरकार सबसे पहले इसी संगठन पर भरोसा करती है। देश के भीतर विरोध प्रदर्शन या अस्थिरता की स्थिति में भी IRGC अहम भूमिका निभाता है। कई बार आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार इसी पर निर्भर रहती है।

मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ाने में IRGC की बड़ी भूमिका है। इसकी विशेष इकाई कुद्स फोर्स क्षेत्र के कई सहयोगी समूहों और नेटवर्क के साथ काम करती है। IRGC की विशेष इकाई “कुद्स फोर्स” ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के कथित “एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस” को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। इसने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर असद, लेबनान के संगठन हिज्बुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही जैसे समूहों को समर्थन दिया, उन्हें खड़ा किया। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इसी फोर्स ने इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ घातक बम बनाने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया। साथ ही, उस पर विदेशों में विरोधियों को निशाना बनाने के लिए आपराधिक गिरोहों का सहारा लेने के आरोप भी लगे हैं। गार्ड की अपनी खुफिया शाखा भी है। उस पर दोहरी नागरिकता रखने वाले या पश्चिमी देशों से जुड़े लोगों को जासूसी के आरोप में बंद सुनवाई में गिरफ्तार करने का आरोप है। पश्चिमी देशों का कहना है कि ऐसे कैदियों का इस्तेमाल परमाणु वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए किया जाता है।

IRGC इतना खतरनाक है कि ईरान के दुश्मन देश के साथ-साथ कई और ऐसे देश हैं, जो इन्हें आतंकवादी संगठन मानते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने अप्रैल 2019 में IRGC को औपचारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश की आधिकारिक सैन्य संस्था को आतंकवादी संगठन की सूची में डाला। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी IRGC के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। कनाडा ने इसे आतंकवाद से जुड़ी संस्था मानते हुए इसके कई अधिकारियों और उससे जुड़े नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी तरह सऊदी अरब और बहरीन जैसे खाड़ी देशों ने भी IRGC को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ते हुए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा है। यूरोप में भी इस संगठन को लेकर कड़ा रुख देखने को मिला है। यूरोपीय संसद ने हाल ही में इसे आतंकवादी संगठन के रूप में दर्जा दिया है।

आज आईआरजीसी सही मायने में ईरानी सेना से भी ज्यादा ताकतवर दिख रही है। IRGC के पास ही ईरान के मिसाइल भंडार भी हैं और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता भी। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद यह सरकार से इतर भी काम कर रही है, ऐसी आशंका है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने संकेत दिया कि कुछ सैन्य इकाइयां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हो सकती हैं। ओमान और कतर जैसे देशों पर हमलों के बाद उन्होंने कहा कि सेना को लक्ष्यों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा हालात में यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संघर्ष के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की भूमिका और भी निर्णायक बनती जा रही है।