GK: क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जानें कब लागू होगा महिला आरक्षण और क्या होगा इसका लाभ

Women Reservation Bill

Women Reservation Bill, Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आज 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पेश कर दिया है। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) रखा गया है। इसके तहत संसद और विधायिका में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण (33 Percent Women Reservation) दिया जाएगा। इसका मतलब कि लोकसभा के 543 सीटों में कुल 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा और इसका फायदा किसको मिलेगा।

आखिर महिला आरक्षण बिल क्या है?

महिला आरक्षण बिल के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस संशोधन के बाद लोकसभा में एक तिहाई भागीदारी महिलाओं की होगी।

महिला आरक्षण से सीटों पर क्या बदलाव होगा?

लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। हालांकि, इस बिल के पास होने के बाद महिला सांसदों के लिए कुल 543 सीटों में से 181 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी।

क्या विधानसभा में भी होगा महिला आरक्षण?

लोकसभा की तर्ज पर ही देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में भी ये बदलाव लागू होगा। लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी।

किस विधानसभा में मिलेगा सबसे ज्यादा आरक्षण?

महिला आरक्षण बिल के तहत सबसे ज्यादा आरक्षण उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिलेगा। यहां कुल 403 सीटों में से महिलाओं के लिए 133 सीटें आरक्षित रहेंगी।

महिला आरक्षण किन पर लागू होगा?

महिला आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

क्या आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी मिलेगा लाभ?

यह बिल पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। इन सीटों में ही एससी एसटी के लिए भी आरक्षण होगा। हालांकि, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा।

कब लागू होगा महिला आरक्षण?

महिला आरक्षण बिल 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है।

कब तक के लिए रहेगा आरक्षण?

इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा।

महिला आरक्षण बिल पहली बार कब पेश किया गया था?

महिला आरक्षण बिल एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया था। हालांकि, तब यह बिल पारित नहीं हो सका था।

महिला आरक्षण मिलने पर क्या लाभ होगा?

महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

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