PM Internship में मिलेगा कैंपस हायरिंग का ऑप्शन, टॉप कंपनियों में काम करने का मौका, बढ़ेगा स्टाईपेंड

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स्टाइपेंड में भारी बढ़ोतरी

युवाओं को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में भी बड़ा बदलाव किया है। इस साल मार्च से मासिक स्टाइपेंड को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। इसमें सरकार का बड़ा योगदान है, जहां लगभग 90% राशि सरकारी कोष से दी जाती है और शेष कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से वहन की जाती है। कुछ सरकारी कंपनियां तो 19,000 प्रति माह तक का स्टाइपेंड भी दे रही हैं। इसके अलावा, शामिल होने पर 6,000 की एकमुश्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।

PMIS में कौन हो सकता है शामिल?

PM Internship Scheme की यह योजना मुख्य रूप से उन युवाओं के लिए है जो 18 से 25 वर्ष के हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से रुपये से कम है। इसमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक यानी बीए पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रीमियम संस्थानों के स्नातक या सीए जैसे पेशेवर डिग्री धारकों को इस स्पेशल योजना से बाहर रखा गया है ताकि उन युवाओं को अधिक मौका मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

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योजना का मुख्य लक्ष्य

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को भारत की टॉप 2000 कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करना है। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होती है, जिसमें कम से कम 50% समय ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण (On-ground Training) पर केंद्रित होता है। इस नई कैंपस हायरिंग पहल से न केवल कंपनियों को अपनी 'टैलेंट पाइपलाइन' मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए भी शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर कम होगा। सरकार की यह कोशिश उद्योग और शिक्षा जगत को एक मंच पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।