पद्म पुरस्कारों के संबंध में दिल्ली सरकार की नायाब पहल, जनता भी सुझा सकती है नाम

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो अगले 15 दिनों में पद्म पुरस्कारों के लिए नामों की स्क्रीनिंग कर दिल्ली सरकार को नामों की सिफारिश करेगी।

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पद्म पुरस्कारों के लिए दिल्ली की जनता भी सुझा सकती है नाम, दिल्ली सरकार की पहल 

मुख्य बातें

  • कोविड हेल्थकेयर वर्कर को पद्म पुरस्कारों के संबंध में दिल्ली की जनता भी दे सकती है राय
  • padmaawards.delhi@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं नाम
  • स्क्रीनिंग कमेटी जनता द्वारा सुझाए नाम पर करेगी विचार

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजेगी। सरकार ने जनता से पुरस्कारों के लिए नामांकित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने का आग्रह किया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं।"

padmaawards.delhi@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं नाम
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह हमारी कोशिश है कि पद्म पुरस्कारों में दिल्ली की जनता भी अपनी राय रखे। जनता हमें ये नाम बताएगी। लोग 15 अगस्त तक अपने मेल padmaawards.delhi@gmail.com पर भेज सकते हैं।"

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

इसके लिए  एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो अगले 15 दिनों में नामों की जांच करेगी और दिल्ली सरकार को नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद अंतिम नाम केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने लगभग 50,000 निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की कोविड राहत की घोषणा की जिन्होंने महामारी के चरम के दौरान अपनी आजीविका खो दी थी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को उन श्रमिकों को राहत राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है जिनके आवेदनों को 28 मई से 18 जुलाई के बीच मंजूरी दी गई थी।यह राहत निर्माण श्रमिकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ के रूप में आती है, जो दिल्ली में कोविड संकट के कारण सबसे कठिन थे।दिल्ली सरकार ने इस साल अप्रैल में 2,16,602 निर्माण श्रमिकों को इतनी ही राहत राशि वितरित की थी।

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