मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, 13 जून तक कस्टडी बढ़ी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पेश की गईं। लेकिन राहत नहीं मिली।

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सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 
मुख्य बातें
  • मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं सत्येंद्र जैन
  • दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई
  • सत्येंद्र जैन के वकील ने जमानत की अपील की।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पांच और दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी का पक्ष रखते हुए एएसजी एस वी राजू ने कहा कि रिमांड के बाद ईडी ने लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के परिसरों की 8 तलाशी लीं, जहां सत्येंद्र जैन अध्यक्ष थे। उसने इस बात से इनकार किया है कि वह पूछताछ के दौरान ट्रस्ट का हिस्सा था। सत्येंद्र जैन की तरफ से कई तरह की दलीलें पेश की गईं। लेकिन अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी को पूछताछ के लिए और वक्त देने की जरूरत है।

ईडी की दलील
ट्रस्ट से नकदी, दस्तावेज आदि के रूप में कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली हैदस्तावेजों के साथ जैन का सामना करने की जरूरत है।दस्तावेजों के मुताबिक जैन, उनकी पत्नी दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैंवैभव और अंकुर जैन उनके बेनामीदार थे। कोर्ट ने पूछा- अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई?एएसजी : बेनामीदारों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली। 2.85 करोड़ प्लस 1.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ और इसके साथ रजिस्टर में एंट्री है।

कपिल सिब्बल की दलील
सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवाइजर कपिल सिब्बल ने कहा कि  वो एसप की दंतकथाओं का बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अब ऐसा लगता है कि ईडी भी अब एसप की प्रशंसक है।आय से अधिक संपत्ति का अपराध था और सीबीआई 2016 से जांच कर रही है। लेकिन कोई चार्जशीट नहीं है। ईडी का अधिकार क्षेत्र जांच का नहीं है। उनका काम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना है। उन आरोपों की जांच पूरी हो गई है। उनका दावा है कि काला धन दिया गया। जिसे वैध शेयरों में बदला गया। अपराध पूरा हो गया है। वे आय से अधिक संपत्ति होने के बारे में 1.7 करोड़ से अधिक नहीं जा सकते। ईडी उस अपराध की जांच तक सीमित है।  वे उनके खिलाफ अपने स्वयं के मामले के अनुसार आगे की जांच नहीं कर सकते।

कोर्ट: लेकिन वे रजिस्टरों में आवास प्रविष्टियों की जांच कर रहे हैं।

सिब्बल: लेकिन इसकी पहले ही जांच हो चुकी थी. उनका कहना है कि 1.7 करोड़ नकद 2015-17 के बीच परिवर्तित किया गया था। इस आभूषण का इससे क्या लेना-देना है ??

डीए मामले के बाहर उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हैआप उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, इसका उस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जब उन्होंने कथित तौर पर नकदी को शेयरों में परिवर्तित किया था

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