शराब पीने वालों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर की गई तीन

Dry days in Delhi : दिल्ली सरकार ने शराब पीने वालों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में'ड्राई डे' की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी है। अब सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर ही ड्राई डे होगा।

Good news for drinkers, dry days number has been reduced from 21 to 3 in Delhi 
काफी कम हुई ड्राई डे की संख्या (तस्वीर-istok) 

Dry days in Delhi : दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस साल देश राजधानी दिल्ली में 'ड्राई डे' की संख्या घटाकर 3 करने की घोषणा की है। इससे पहले, महान नेताओं और धार्मिक त्योहारों की जयंती समेत ड्राई डे की संख्या 21 थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने सोमवार को घोषित एक आदेश में कहा कि केवल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर ही ड्राई डे होगा। लाइसेंसी व्यावसायिक परिसर को ड्राई डे पर बंद रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सरकार तीन ड्राई डे के अलावा वर्ष में किसी भी अन्य दिन को समय-समय पर 'ड्राई डे' घोषित कर सकती है।

एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा कि दिल्ली एक्साइज नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को "ड्राई डे" के रूप में मनाया जाएगा। आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी लाइसेंसधारियों और दिल्ली में स्थित वेंडर्स वर्ष 2022 के लिए इस "ड्राई डे" को फोलो करेंगे।

लाइसेंसधारी 'ड्राई डे' की संख्या से संबंधित किसी भी परिवर्तन के कारण किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के किसी विशिष्ट स्थान पर 'ड्राई डे' आदेश लागू करेंगे। नई एक्साइज पॉलिसी, जिसे पिछले साल अधिसूचित किया गया था। उसमें ड्राई डे को कम करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि औपचारिक आदेश का इंतजार था।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 करने, खुदरा शराब के कारोबार से बाहर निकलने, एक भूलभुलैया टैक्स सिस्टम को ओवरहाल करने और ड्राई डे की संख्या को कम करके तीन करने की एक नई आबकारी व्यवस्था शुरू करेगी। हालांकि शराब पीने की उम्र कम करने को लेकर अभी औपचारिक आदेश सरकार की ओर से जारी किया जाना बाकी है।

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